Continuing its endeavour to promote India’s Heritage, Ministry of Culture is organising a week long diversified cultural carnival ‘Rashtriya Sanskriti Mahotsav’ in Madhya Pradesh that began at Maan Mandir Fort, Gwalior, today. The festival was inaugurated by Shri Narendra Singh Tomar, Minister of Rural Development, Panchayati Raj and Mines, Government of India in the presence of Cabinet Minister of Urban Development and Housing Minister (Madhya Pradesh) - Smt. Maya Singh, Minister of Higher Education - Shri Jaibhan Singh Pawaiya, New and Renewable Energy Minister – Shri Narayan Singh Kushwah, and Shri Vivek Narayan Shejwalkar, Mayor, Gwalior. To celebrate our plural traditions, under the Ek Bharat Shreshtha Bharat matrix Rashtriya Sanskriti Mahotsav in Madhya Pradesh is enjoined with Nagaland and Manipur as its pairing states.  The celebrated festival that began today, will continue to connect people of Gwalior with India’s rich culture tomorrow also and then will travel in the four cities of Madhya Pradesh i.e  Bhopal, Indore, Orchha and Shivpuri from 26th February to 4th March 2018.

Thanking Union Minister of State for Culture (I/C),Dr. Mahesh Sharma and appreciating efforts of Ministry of Culture for bringing this festival to the state of Madhya Pradesh, Shri Narendra Singh Tomar said, “Culture is the way we Indians live together and remain united. Our Culture is our identity – locally, nationally and globally and we need to regularly celebrate our local culture and cultural acumen and its interface with other cultural spheres around us in any of its manifestations.” He also said – “Rashtriya Sanskriti Mahotsav is strengthening the spirit of Ek Bharat Shreshth Bharat’s vision which will provide an opportunity to citizens specially youths to experience true spirit of Ek Bharat Shreshta Bharat.”

The inaugural day witnessed soulful performance of Invocation by Dhrupad Kendra, Gwalior, Dagarvani by Pandit Abhijeet Sukhdane with Pandit Sanjay Aagle on the Pakhawaj, and Mallick brothers from the Darbhanga Gharana of Drupad. The Seven Zonal Cultural Centers under the Ministry of Culture have been reposed with the task of organizing the RSM in Madhya Pradesh.

The festival showcases a titanic variety of tribal and classical art forms from different cities and towns across the country accompanied by dance, music, drama, entertainment and food. Maan Mandir, Fort Gwalior came live to food stalls, showcasing an assortment of regional cuisines. In addition, power- packed performances were delivered by different artists including folk, contemporary etc.

Guests experienced an unparalleled shopping journey viz handicrafts, cuisines, rangoli painting, sculpture, photography, documentation and performing arts- folk.

The second day of the Mahotsav in Gwalior will witness the performance by young maestros like Maestro Sumeet Anand from the Guahar Vani (Dhrupad tradition), Yakhlesh Baghel and Anuj Pratap Singh, (Dhrupad Jugalbandi) and RudraVeena recital by Ustad Bahauddin Dagar.

Apart from this, the other activities have also been planned by the Ministry of Culture during the RSM like Screening of films on the cultural traditions of Nagaland and Manipur and other North Eastern states. Exhibition on conservation of heritage by the Archaeological Survey of India. Food festival with traditional cuisines from different states with special focus on Nagaland and Manipur will take place from 10:00 a.m. to 9:00 p.m.

The Mahotsav will be spread across the following venues in Madhya Pradesh:

 

  The Man Mandir Fort and few other chosen venues at Gwalior

February 24-25

 The Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya at Bhopal

February 26-27

  The Lal Baag Palace at Indore

February 28

   Sheesh Mahal/Betwa river-side at Orchha

March 3

   Maharaja kiChhatri, Shivpuri

March 4

 

 

Rashtriya Sanskriti Mahotsav was conceived by the Ministry of Culture in the year 2015 and after the grand success of the First Rashtriya Sanskriti Mahotsav in November-2015, the Ministry of Culture decided to organize it with an intent to showcase the rich cultural heritage of the Country in all its rich and varied dimensions, viz Handicrafts, Cuisine, Painting, Sculpture, Photography, Documentation and Performing Arts-Folk, Tribal, Classical and Contemporary- all in one place. 

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NB/PS

 

 

 

 

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Ladies and gentlemen,

On the occasion of the birth anniversary of SelviJayalalithaaji, I pay my tributes to her and extend my greetings and best wishes to all of you.Wherever she is, I am sure, she would be very happy, to see the happiness on your faces.

 I am glad, today, to be able to launch one of her dream projects– the Amma Two Wheeler Scheme. I am told, that on Amma's70 birth anniversary, seventy lakh plants will be planted across Tamil Nadu.These two initiatives will go a long way in the empowerment of women,and the protection of nature.

Friends.

When we empower the women in a family, we empower the entire house-hold.When we help with a woman's education, we ensure that the entire family is educated.When we facilitateher good health, we help keep the entire family healthy.When we secure her future, we secure the future of the entire home. We are working in this direction.

Friends.

The Union Government has focused on improving "Ease of Living"for the common citizen.All our schemes and programmes have been oriented towards this aim.Be it financial inclusion, easy availability of credit for farmers and small business,healthcare or sanitation, this is the basic mantra, with which the NDA Government at the Centre is working.

Over 11 crore loanshave been sanctioned under the Pradhan Mantri Mudra Yojana. An amount of 4 lakh, 60 thousand crore rupees has been given to people without any bank guarantee.And most importantly, seventy per cent of the beneficiaries are women.

The success of this scheme, therefore, is proof that the women of India are now stepping out of the age-old shackles, and seeking self-employment.We have taken a number of other steps too, for women empowerment. In the recent Union Budget, we announced that the EPF contribution for new women employees will be reduced from 12 percent to 8 percent for three years. The Employer contribution will remain 12 percent.

Under the Stand Up India scheme, women entrepreneurs will be given loans worth 10 lakh rupees to one crore rupees.We have also made a change in the Factory's Act, and suggested to States, that they allow women to work in the night shift as well. We have also extended maternity leave from 12 weeks to 26 weeks.

Under the Pradhan MantriAwaasYojana, the registry of the House is done in the name of the woman.

The Jan DhanYojana has also benefited women in a big way.Out of 31 croreJan Dhan Bank Accounts,16 crore are of women.

The percentage of total bank accounts held by women, has gone up from 28 percent in 2014, to 40 percent now.The Swachh Bharat Mission has given women respect and dignity, which is their right.Rural sanitation coverage in the country has expanded from 40 percent to 78 percent.We worked in a mission mode, to provide toilets for girl children in all government schools.

Friends.

 

The schemes of the Union Government are protecting nature, even as they are empowering people.29 crore LED bulbs have been distributed so far under the Ujala scheme.They have led to a saving of 15 thousand crore rupees in Electricity Bills. They have reduced carbon dioxide emissions by a significant amount.

The Union Government has so far given over 3.4 crore free gas connections under the UjjwalaYojana.As women benefit from a smoke-free environment,the reduction in kerosene usage is also helping the environment.Nine and a half lakh women in Tamil Nadu have benefited so far, from this scheme.

Keeping in mind, the issues of gas supply and sanitation in rural areas, the Union Government has come up with the Gobar-Dhanscheme.The aim is to convert animal

dung and agricultural waste into compost, bio-gas, and bio-CNG.This will raise incomes,and reduce expenditure on gas.

Friends.

More than 24 thousand crore rupees worth of projects are currently being implemented by the Centre, in Tamil Nadu.All these projects have begun after the NDA Government assumed office.They include solar power plants, crude oil pipelines National Highways, and port related works.More than three thousand, seven hundred crore rupees have been sanctioned for the Chennai Metro Rail.

When there was a Congress-led Government at the Centre, Tamil Nadu had received 81 thousand crore rupees under the 13th Finance Commission. After the NDA came to power, Tamil Nadu received One Lakh, 80 Thousand Crore rupees under the 14th Finance Commission.This is an increase of about one hundred and twenty percent.

The Government is working to provide a home to every poor person by 2022. About one crore houses have been built in the last three years.

Tamil Nadu has been given about 700 crore rupees in 2016-17, and about 200 crore rupees in 2017-18, for rural housing.For urban housing, the State has been given over 6000 crore rupees.

Friends.

Farmers in Tamil Nadu have also benefited from the Pradhan MantriFasalBimaYojana. I am told that claim amounts worth over 2600 crore rupees have been given to farmers in Tamil Nadu so far, under this scheme.

The Union Government is working towards modernization of fishing in Tamil Nadu Under the Blue Revolution Scheme, we are providing financial assistance to fishermen for long liner trawlers.Last year, we gave the State Government 100 crore rupees, to convert over seven hundred and fifty boats to long liner trawlers. Besides making their lives easier, such trawlers will also help the fishermen earn more.

 India's vast ocean resources, and long coast-line offer immense possibilities.The Union Government is workingon the Sagarmalaprogramme, to overhaul our logistics sector.This will reduce the cost of both domestic and foreigntrade.It will also benefit people living along India's coast-line.

We have announced the Ayushman Bharat scheme in the recent Union Budget.Each poor family will be given the facility of free medical treatmentupto a cost of 5 lakh rupees per year, at identified hospitals.This will help 45 to 50 crore people across the country.

The Pradhan MantriSurakshaBeemaYojana and the JeevanJyotiYojana have provided insurance cover to more than 18 crore people. We have also taken other steps such as providing medicines at economical rates, through more than 800 Jan AushadhiKendras.

We remain committed towards working hard in bringing a positive change in the lives of people.

 I once again pay my respectsto SelviJayalalithaaji.I wish you all the very best.

 

Thank you.

Thank you very much.

 

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AKT/SH

 

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Foundation Stone laid for the Integrated Office Complex of DGCA, BCAS, AERA, AAIB & AAI at Safdarjung Airport, New Delhi

The Foundation Stone for the Integrated Office Complex of Director General of Civil Aviation (DGCA), Bureau of Civil Aviation Security (BCAS), Airports Economic Regulatory Authority of India (AERA), Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) & Airports Authority of India (AAI ) was laid by Shri. P. Ashok Gajapathi Raju, Hon’ble Union Minister for Civil Aviation today at Safdarjung Airport in august presence of Shri. Jayant Sinha, Hon’ble Union Minister of State for Civil Aviation, Shri. R.N. Choubey, Secretary, Civil Aviation, Shri. S. Machendranathan, Chairman (AERA), Shri. B. S. Bhullar, Director General, DGCA, Shri. Kumar Rajesh Chandra, Director General, BCAS, Shri. Bir Singh Rai, Director General, AAIB and Dr. Guruprasad Mohapatra, Chairman, AAI.

To be constructed at an estimated cost of Rs. 303 crores, this Integrated Office Complex will serve a long felt need of an office for all the aviation regulatory authorities under one roof and in close vicinity to the Ministry of Civil Aviation (MoCA) for better coordination. With total built up area of 70,940 Sq.m., the proposed Integrated Office Complex will be a three storeyed building and would accommodate the total requirement upto 1500 personnel.  The building will be designed with sustainable green and eco-friendly features and will have roof mounted solar panels, energy efficient lighting, rain water harvesting system, zero waste discharge and use of daylight with glass façade. Beside this, the central courtyard of the building will have unique horticulture features providing shaded areas. Every room will have the view of landscaped courtyard and surrounding greenery providing a congenial environment for the workforce. Implementation of this project has been entrusted to AAI.

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RJ/SM

 

     

 

 

Unveiling of plaque by Shri. P. Ashok Gajapathi Raju, Hon’ble Union Minister for Civil Aviation in the presence of Shri. Jayant Sinha, Hon`ble Union Minister of State for Civil Aviation, Shri. R.N. Choubey, Secretary, Civil Aviation and senior dignitaries during foundation stone laying of Integrated Office Complex for DGCA, BCAS, AERA, AAIB & AAI

 

 

 

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देशभर से आए वैज्ञानिकगण, किसान बंधु और यहां उपस्थिति सभी महानुभाव। हम सभी बहुत ही महत्‍वपूर्ण, अति गंभीर और बहुत ही आवश्‍यक विषय पर मंथन के लिए यहां एकत्र हुए हैं।

मैंने अभी आप लोगों के presentation देखे, आपके विचार सुने। मैं आपको इस परिश्रम के लिए, इस मंथन के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं। सच है, कृषि एक ऐसा विषय है जिसने हजारों वर्षों पहले से हमारी सभ्‍यता को गढ़ा है, उसे बचाया है, उसे सशक्‍त किया है। हमारे शास्‍त्रों में लिखा है कि-

कृषि धन्‍या, कृषि मेध्या

जन्‍तोनाव, जीवनाम कृषि

यानी कृषि संपत्ति और मेधा प्रदान करती है और कृषि ही मानव जीवन का आधार है। इसलिए जो विषय इतना पुराना है, जिस विषय पर भारतीय संस्‍कृति और भारतीय पद्धतियों ने पूरे विश्‍व को दिशा दिखाई है, खेती की तमाम तकनीकों, उसका परिचय करवाया है- उस विषय पर जब हम बात करे हैं तो इतिहास, वर्तमान और भविष्‍य, तीनों का ध्‍यान रखना आवश्‍यक है।

इतिहास में ऐसे वर्णन मिलते हैं जब विदेश से आए हुए लोग भारत की कृषि पद्धतियों को देखकर हैरान रह गए। इतनी उन्‍नत व्‍यवस्‍था, इतनी उन्‍नत तकनीक, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हमारी कृषि ने पूरे विश्‍व को बहुत कुछ सिखाया है। हमारे यहां घाघ और और भटरी जैसे किसान कभी भी, वे जिन्‍होंने खेती पर मौसम को लेकर बहुत सटीक कविताएं लिखी हैं। लेकिन गुलामी के लंबे कालखंड में ये सारा अनुभव, कृषि को लेकर हमारी बनाई हुई  सारी व्‍यवस्‍थाएं ध्‍वस्‍त हो गईं।

स्‍वतंत्रता के बाद हमारे देश के किसान ने अपना खून-पसीना बहाकर खेती को फिर से संभाला। आजादी के बाद दाने-दाने को तरस रहे हमारे किसान ने खाद्यान्‍न के मामले में आत्‍मनिर्भर बना दिया है। पिछले वर्ष तो हमारे किसानों ने परिश्रम से खाद्यान्‍न और फल-सब्जियों का उतना किया जितना पहले कभी नहीं हुआ। ये हमारे देश के किसानों का सामर्थ्‍य है कि सिर्फ एक साल में देश में दाल का उत्‍पादन लगभग 17 मिलियन टन से बढ़कर लगभग 23 मिलियन टन हो गया है।

स्‍वतंत्रता के बाद की इस यात्रा में एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर का विस्‍तार तो हुआ, लेकिन किसान का अपना व्‍यक्तिगत विकास और सिकु़ड़ता चला गया। खेती से आमदनी दूसरे सेक्‍टरों की तुलना में कम हुई, तो आने वाली पीढ़ियों ने खेत में हल चलाना छोड़कर शहर में छोटी-मोटी नौकरी करना ज्‍यादा बेहतर समझा। समय ऐसा आया कि देश को food security देने वाले किसान कि अपनी income security  खतरे में पड़ गई। ये स्थितियां आपको पता हैं, बल्कि संभवत: मुझसे भी कहीं ज्‍यादा पता हैं। लेकिन मैं फिर भी स्थिति के बारे में आपसे बात कर रहा हूं क्‍योंकि जब भी हम पुरानी परिस्थितियों का analyze करते हैं, तभी नए रास्‍ते निकलते हैं, तभी नई एप्रोच के साथ काम करने का तरीका सूझता है। तभी पता चलता है कि क्‍या कुछ पहले हुआ जो अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाया, जिसे भविष्‍य में सुधारने की, सुधारे जाने की आवश्‍यकता है। यही analyses आधार बने देश में किसानों की आय को दो गुना करने का लक्ष्‍य। एक ऐसा लक्ष्‍य जिसकी प्राप्ति पुराने एप्रोच के साथ संभव नहीं थी, एक ऐसा लक्ष्‍य जिसकी प्राप्ति के लिए पूरे एग्रीकलचर सेक्‍टर की over hauling की आवश्‍यकता थी।

जब इस लक्ष्‍य को सामने रखकर छोटी-छोटी समस्‍याओं को सुलझाना शुरू किया तो धीरे-धीरे इसका विस्‍तार एक बड़े कृषि आंदोलन में बदलता हुआ देखा जा रहा है।

साथियो, हम सभी ने खेतों में देखा है कि कई बार जब बैल को लंबी रस्‍सी से खूंटे में बांध दिया जाता है तो वो गोल-गोल घूमता रहता है। वो सोचता है कि वो चले जा रहा है, लेकिन सच्‍चाई यही है कि उसने खुद अपना दायरा बांध लिया होता है और वो खुद उसी में दौड़ता रहता है। भारतीय कृषि को भी इसी तरह के बंधनों से मुक्ति दिलाने की एक बहुत बड़ी जिम्‍मेवारी हम सब पर है।

किसान की उन्‍नति हो, किसान की आमदनी बड़े- इसके लिए बीज से बाजार तक फैसले लिए जा रहे हैं। उत्‍पादन में आत्‍मनिर्भरता के इस दौर में पूरे Eco-system किसानों के लिए हितकारी बनाने का काम किया जा रहा है। किसानों की आय बढ़ाने के विषय पर बनी Inter-ministerial committee, नीति आयोग आप जैसे अनेक वैज्ञानिकों, किसानों और एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर केस्‍टेक होल्‍डरों के साथ गहन मंथन करके सरकार ने एक दिशा तय की है और उस रास्‍ते पर बढ़ रहे हैं।

इस बजट में किसानों को उनकी फसलों की उचित कीमत दिलाने के लिए एक बड़े फैसले का ऐलान किया है। और हमारे पाशा पटेल ने उत्‍साह के साथ उसका वर्णन भी किया है। इसके अंतर्गत किसानों को उनकी फसलो का कम से कम यानी लागत के ऊपर 50 प्रतिशत यानी डेढ़ गुना मूल्‍य सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार न्‍यूनतम समर्थन मूल्य के एलान का पूरा लाभकिसानों को मिले, इसके लिए राज्‍य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है।

पुरानी जो कमियां हैं उसको दूर करना है। fool proof व्‍यवस्‍था को विकसित करना है। भाइयों और  बहनों किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने चार अलग-अलग स्‍तरों पर फोकस किया है।

पहला-ऐसे कौन-कौन से कदम उठाए जाएं जिनसे खेती पर होने वाला उनका खर्च कम हो।

दूसरा, ऐसे कौन से कदम उठाए जाएं जिससे उन्‍हें अपनी पैदावार की उचित कीमत मिले।

तीसरा- खेत से लेकर बाजार तक पहुंचने के बीच फसलों, फलों, सब्जियों की जो बर्बादी होती है, उसे कैसे रोका जाए।

और चौथा, ऐसा क्‍या कुछ हो जिससे किसानों की अतिरिक्‍त आय की हम व्‍यवस्‍था कर सकें। हमारी सरकार ने सारे नीतिगत फैसले, सारे तकनीकी फैसले, सारे कानूनी फैसले इन्‍हीं चार स्‍तरों पर आधारित रखे हैं। ज्‍यादा से ज्‍यादा तकनीक को अपने फैसलों से जोड़ा और इसी का परिणाम है सकारात्‍मक नतीजे मिलने लगे हैं।

जैसे अगर यूरिया की नीम कोटिंग की बात की जाए तो उस एक फैसले ने किसानों का खर्च काफी कम किया है। यूरिया की 100 प्रतिशत नीम कोटिंग की वजह से यूरिया की efficiency बढ़ी है और ये सामने आ रहा है कि अब उतनी ही जमीन के लिए किसान को कम यूरिया डालना पड़ता है। कम यूरिया डालने की वजह से पैसे की बचत और ज्‍यादा पैदावार की वजह से अधिक कमाई। ये बदलाव यूरिया की नीम कोटिंग से आ रहा है।

भाइयों और बहनों अब तक देश में 11 करोड़ से ज्‍यादा किसानों को Soil Health Card दिया जा चुका है। soil health card की वजह से अनाज की पैदावार बढ़ी है। किसानों को अब पहले से पता होता है कि मिट्टी में किस चीज की कमी है, किस तरह की खाद की आवश्‍यकता है। देश के 19 राज्‍यों में हुई एक स्‍टडी में सामने आया है कि soil health card के आधार पर खेती करने की वजह से केमिकल फर्टिलाइजर के इस्‍तेमाल में 8 से 10 प्रतिशत की कमी आई और उत्‍पादन में 5 से 6 प्रतिशत की बढ़ोत्‍तरी हुई है।

लेकिन साथियो, Soil Health Card का पूरा फायदा तभी मिल पाएगा जब हर किसान इस कार्ड से मिलने वाले लाभ को समझ कर उसके हिसाब से अपनी खेती करे। ये तब संभव है जब इसका पूरा eco-system डेवलप हो जाए। मैं चाहूंगा कि Soil Health Testing और उसके नतीजों के आधार पर किसान को फसल और Package of Productsकी ट्रेनिंग के module को हमारी एग्रीकल्‍चर यूनिवर्सिटी में BSC Agriculture के कोर्स में जोड़ा जाए। इस मोड्यूल को skill development से भी जोड़ा जा सकता है।

जो छात्र ये कोर्स पास करेंगे, उन्‍हें एक विशेष सर्टिफिकेट देने पर भी विचार किया जा सकता है। इस सर्टिफिकेट के आधार पर छात्र अपनी Soil Health Testing Lab गांव के अंदर खोल सकता है। उन्‍हें मुद्रा योजना के तहत लोन मिल सके, इस तरह की व्‍यवस्‍था के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। भविष्‍य में जब सारी Labs, Central Databaseसे connect होंगी, soil health के आंकड़े central portal पर उपलब्‍ध होंगे तो वैज्ञानिकों और किसान, दोनों को बहुत आसानी होगी। Soil Health Card के इस central pool से जानकारी लेकर हमारे कृषि वैज्ञानिक मिट्टी की सेहत, पानी की उपलब्‍धता और जलवायु के बारे में किसानों को उचित जानकारी दे सकें, इस तरह का सिस्‍टम विकसित किया जाना चाहिए।

साथियों हमारी सरकार ने देश की एग्रीकल्‍चर पॉलिसी को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। योजनाओं के implementation का तरीका बदला है। इसका उदाहरण है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके तहत दो अलग-अलग एरिया पर एक साथ काम किया जा रहा है। फोकस देश में micro irrigation का दायरा बढ़ाने और दूसरा existing irrigation network है, उसे मजबूत करना।

इसलिए सरकार ने तय किया कि दो-दो, तीन-तीन दशकों से अटकी हुई देश की 99 सिंचाई परियोजनाओं को तय समय में पूरा कर लिया जाए। इसके लिए 80 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया। ये सरकार के निरंतर प्रयास का ही असर है कि इस साल के अंत तक लगभग 50 योजनाएं पूरी हो जाएंगी और बाकी अगले साल तक पूरा करने का लक्ष्‍य है।

मतलब जो काम 25-30 साल से अटका हआ था, वो हम 25-30 महीने में पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी होती हर सिंचाई परियोजना देश के किसी न किसी हिस्‍से में किसान का खेती पर होने वाला खर्च कम कर रही है, पानी को लेकर उसकी चिंता कम कर रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अब तक 20 लाख हेक्‍टेयर से ज्‍यादा जमीन को भी micro irrigation के दायरे में लाया जा चुका है।

एग्रीकल्चर सेक्‍टर में इंश्‍योरेंस की क्‍या हालत थी, इससे भी आप भली-भांति परिचित हैं। किसान अपनी फसल बीमा कराने ज्‍यादा था तो उसे ज्‍यादा प्रीमियम देना पड़ता था। फसल बीमा का दायरा भी बहुत छोटा सा था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हमारी सरकार ने न सिर्फ प्रीमीयम कम किया बल्कि इंश्‍योरेंस का दायरा भी हमने बढ़ाया।

साथियों मुझे बताया गया है कि पिछले वर्ष इस योजना के तहत 11 हजार करोड़ रुपये की क्‍लेम राशि किसानों को दे दी गई है। अगर प्रति किसान या प्रति हेक्‍टेयर दी गई क्‍लेम राशि को देखा जाए तो ये पहले के मुकाबले दोगुनी हुई है। ये योजना कितने किसानों का जीवन बचा रही है, कितने परिवारों को बचा रही है, ये कभी हेडलाइन नहीं बनेगी, कोई ध्‍यान नहीं देगा। इसलिए हम सभी का कर्तव्‍य है कि ज्‍यादा से ज्‍यादा किसानों को इस योजना से हम जोड़ें।

सरकार अब इस लक्ष्‍य के साथ काम कर रही है कि वर्ष 2018-19 में कम से कम 50 प्रतिशत बोई गई फसल इस योजना के दायरे में हो। भाइयो और बहनों हमारी सरकार देश के एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर में एक market architecture विकसित कर रही है। किसानों को और ज्‍यादा भला तभी होगा जबCooperative Federalism की भावना पर चलते हुए केंद्र और राज्‍य सरकार मिल करके फैसले ले।

अब इसलिए किसान हित से जुड़े हुए modern act बनाकरराज्‍य सरकारों से उन्‍हें लागू करने का आग्रह किया गया है। एग्रीकल्‍चर प्रोड्यूस और लाइवस्‍टॉक मार्केटिंग से जुड़ा हुआ एक land lease act हो, warehousing guidelines का सरलीकरण हो, ऐसे कितने ही कानूनी फैसलों के माध्‍यम से हमारी सरकार किसानों को सशक्‍त करने का काम  कर रही है।

2022 तक किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्‍य को मिलकर काम करना ही होगा। खेत से निकल करके बाजार तक पहुंचने से पहले किसानों की उपज बर्बाद न हो, इसके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्‍पदा योजना के तहत काम किया जा रहा है। विशेष ध्‍यान agriculture sector को मजबूत करने पर है। Dry storage, cold storage, वेयर हाउसिंग के माध्‍यम से पूरी सप्‍लाई चेन को reform किया जा रहा है।

इस बजट में जिस operation green का ऐलान किया है वो भी सप्‍लाई चेन व्‍यवस्‍था से जुड़ा है। ये फल और सब्जियां पैदा करने वाले किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। जैसे देश में दूध के क्षेत्र में Amul मॉडल बहुत कामयाब रहा, लाखों किसानों की आय बढ़ाने वाला रहा, वैसे  ही Operation Green भी ‘टॉप’ यानी Tomato, Onion और Potato उगाने वाले किसानों के लिए लाभकारी रहेगा।

साथियोंrule और returns markets या गांव की स्‍थानीय मंडियों का wholesale market यानी APMC और फिर ग्‍लोबल मार्केट तक integration किया जाना, ये बहुत ही आवश्‍यक है।

मुझे बताया गया है कि अंग्रेजों के समय कमीशन बना था। उसने भी यही सिफारिश की थी कि किसानों के लिए हर 5-6 किलोमीटर पर एक मार्केट होना चाहिए। सौ वर्ष पहले जो चीज सोची गई थी, अब उसे लागू करने का सौभाग्‍य मुझे मिला है। इस बजट में ग्रामीण रिटेल एग्रीकल्‍चर मार्केट, यानी GRAM की अवधारणा इसी का परिणाम है। इसके तहत देश के 22 हजार ग्रामीण हाटों को  जरूरी infrastructure के साथ upgrade किया जाएगा और फिर उन्‍हें APMC के साथ integrated कर दिया जाएगा। यानी एक तरह से अपने खेत के 5-10-15 किलोमीटर के दायरे में किसान के पास ऐसी व्‍यवस्‍था होगी जो उसे देश के किसी भी मार्केट से connect कर सकेगी। किसान इन ग्रामीण हाटों पर ही अपनी उपज सीधे उपभोक्‍ताओं को बेच सकेगा।

आने वाले दिनों में ये केंद्र किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार और कृषि आधारित ग्रामीण कृषि अर्थव्‍यवस्‍था के नए ऊर्जा केंद्र बनेंगे। इस स्थिति को और मजबूत करने के लिए सरकार farmer producer organization- FPO को बढ़ावा दे रही है। किसान अपने क्षेत्र में, अपने स्‍तर पर छोटे-छोटे संगठन बनाकर भी ग्रामीण हाटों और बड़ी मंडियों से जुड़ सकते हैं। इस तरह के संगठनों का सदस्‍य बनकर वो थोक में खरीद पाएंगे, थोक में बिक्री कर पाएंगे और इस तरह अपनी आमदनी भी बढ़ा पाएंगे।

इस बजट में सरकार ने ये भी ऐलान किया है कि farmer producer organization, कोऑपरेटिव सोसायटियों की तरह ही इन्‍कम टैक्‍स में छूट दी जाएगी। महिला सेल्‍फ हेल्‍प ग्रुपों को इन Farmer Producer Organization की मदद के साथ organic, aromatic और herbal खेती के साथ जोड़ने की योजना भी किसानों की आय बढ़ाने में एक महत्‍वपूर्ण कदम साबित होगी।

साथियो आज के समय की मांग है कि हम Green Revolution  और White Revolution  के साथ-साथ Water Revolution, Blue Revolution, Sweet Revolution और Organic Revolution को भी हमें उसके साथ integrate करना होगा, उसके साथ जोड़ना होगा। ये वो क्षेत्र हैं जो किसानों के लिए अतिरिक्‍त आय और आय के मुख्‍य स्रोत, दोनों ही हो सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती, मधुमक्‍खी पालन, See weedकी खेती, Solar फार्म, ऐसे तमाम आधुनिक विकल्‍प भी हमारे किसानों के सामने हैं। आवश्‍यकता उन्‍हें ज्‍यादा से ज्‍यादा जागरूक करने की है।

मेरा आग्रह होगा कि इनके बारे में और विशेषकर परम्‍परागत और ऑर्गेनिक खेत के बारे में जानकारी देने के लिए एक digital platform शुरू किया जाए। इस digital platform के माध्‍यम से मार्केट डिमांड, बड़े कस्‍टमर, सप्‍लाई चेन के बारे में किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ी जानकारी मुहैया कराई जा सकती है।

खेती के इन सब-सेक्‍टर्स में काम करने वाले किसानों को कर्ज मिलने में और आसानी हो, इसके लिए भी सरकार काम कर रही है। इस बजट में 10 हजार करोड़ रुपये की राशि से विशेषकर fisheries और animal husbandry को ध्‍यान में रखते हुए दो infrastructure fund गठित करने का ऐलान किया गया है। किसानों को अलग-अलग संस्‍थाओं और बैंकों से कर्ज मिलने में दिक्‍कत न हो, इसके लिए पिछले तीन वर्ष में कर्ज दी जाने वाली राशि साढ़े आठ लाख करोड़ रुपये से बढ़कर अब इस बजट में 11 लाख करोड़ रुपये कर दी गई है।

किसानों को कर्ज के लिए राशि उपलब्‍ध कराने के साथ ही सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि  उन्‍हें समय पर लोन मिले और उचित राशि का लोन मिले। अक्‍सर देखा गया है कि छोटे किसानों को कोऑपरेटिव सोसायटियों से कर्ज लेने में दिक्‍कत आती है। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया कि वो देश की सारी प्राइमरी एग्रीकल्‍चर कोऑपरेटिव सोसायटियों का कम्‍प्यूटरीकरण करेगी। अगले दो वर्ष में जब ऐसी 63,000 सोसायटियों का कम्‍प्‍यूटरीकरण पूरा होगा तो कर्ज देने की प्रक्रिया में और ज्‍यादा पारदर्शिता आएगी।

जन-धन योजना और किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा भी किसान को कर्ज दिए जाने की राह आसान बनाई गई है। साथियों जब मुझे बताया गया कि दशकों पहले एक कानून में बांस को पेड़ कह दिया गया और इसलिए उसे बिना मंजूरी काटा नहीं जा सकता। बिना मंजूरी उसे कहीं ले नहीं जासकते। तो मैं हैरत में पड़ गया था। सभी को पता था कि बांस के construction sector में क्‍या वैल्‍यू है। फर्नीचर बनाने में, handicraft बनाने में, अगरबत्‍ती में, पतंग में यानी माचिस में भी बांस का इस्‍तेमाल होता है। लेकिन हमारे यहां बांस काटने की अनुमति लेने के लिए प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि किसान अपनी जमीन पर बांस लगाने से बचता था। इस कानून को हमने अब बदल दिया है। इस फैसले से बांस भी किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित होगा।

एक और बदलाव की ओर हम बढ़ रहे हैं और ये बदलाव है AgroSpecies से जुड़ा हुआ। साथियो हमारे देश में इमारती लकड़ी का जितना उत्‍पादन होता है, वो देश की आवश्‍यकता से बहुत कम है।Supply और demand का गैप इतना ज्‍यादा है और पेड़ों के संरक्षण को ध्‍यान में रखते हुए सरकार अब multipurpose tree species की plantation पर जोर दे रही है। आप सोचिए किसान को अपने खेत में ऐसे पेड़ लगाने की स्‍वतंत्रता हो जिसे वो 5 साल, 10 साल, 15 साल में अपनी आवश्‍यकता के अनुसार काट सकें, उसका transport कर सकें, तो उसकी आय में कितनी बढ़ोत्‍तरी होगी।

‘हर मेढ़ पर पेड़’ का concept किसानों की बहुत बड़ी जरूरत को पूरा करेगा और इससे देश के पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। मुझे खुशी है कि देश के 22 राज्‍य इस नियम से जुड़े बदलाव को अपने यहां लागू कर चुके हैं। एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर में solar energy का ज्‍यादा से ज्‍यादा इस्‍तेमाल भी किसानों की आय बढ़ाएगा। इसी को ध्‍यान में रखते हुए पिछले तीन साल में सरकार ने लगभग पौने तीन लाख सोलार पंप किसानों के लिए स्‍वीकृत किए हैं। इसके लिए लगभग ढाई हजार करोड़ रुपये की राशि स्‍वीकृत की गई है। इससे डीजल पर होने वाले उनके खर्च की भी काफी बचत हुई है।

अब सरकार किसानों को grid connected solar pump देने की दिशा में बढ़ रही है। ताकि जो ज्‍यादा बिजली बने वो किसान को आर्थिक रूपसे और मदद करे।

साथियो खेतों से जो बायप्रोडक्‍ट निकलता है, वो भी आय का बहुत बड़ा माध्‍यम है। पहले इस दिशा में भी बहुत नहीं सोचा गया लेकिन हमारी सरकार agriculture waste से wealth बनाने पर भी काम कर रही है। यहां मौजूदा अधिकांश लोग ऐसी ही एक बर्बादी से भलीभांति परिचित हैं। ये बर्बादी होती है। ये बर्बादी होती है केले के पेड़ की, केले की पत्तियां काम आ जाती हैं, फल बिक जाते हैं, लेकिन उसका जो तना होता है, वो किसानों के लिए समस्‍या बन जाता है। कई बार किसानों को हजारों रुपये इन तनों को काटने या हटाने में खर्च करने पड़ जाते हैं। इसके बाद इन तनों को कहीं सड़क के किनारे ऐसे फेंक दिया जाता है। जबकि यही तना industrial paper बनाने के काम में, फेबरिक बनाने में काम में इस्‍तेमाल किया जा सकता है।

देश के अलग-अलग हिस्‍सों में जब इस तरह की मुहिम जोर पकड़ रही है जो agriculture waste से wealth के लिए काम कर रही हैं।Coir waste हो, coconut shells हों, bamboo  waste हो, फसल काटने के बाद खेत में बचा शेष हो, इन सभी की आमदनी बढ़ सकती है।

इस बजट में सरकार ने गोवर्धन योजना का एलान भी किया है। ये योजना ग्रामीण स्‍वच्‍छता बढ़ाने के साथ ही गांव में निकलने वाले बायोगैस से किसानों एवं पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में मदद करेगी। और भाइयो और बहनों, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बायोप्रोडक्‍ट से ही wealth बन सकती है। जो मुख्‍य फसल है, main product है, कई बार उसका भी अलग इस्‍तेमाल किसानों की आमदनी बढ़ा सकता है। जैसे गन्‍ने से इथेनॉल का उत्‍पादन। हमारी सरकार ने इथेनॉल से जुड़ी पॉलिसी में बड़ा बदलाव करते हुए अब पेट्रोल में इथेनॉल की 10 प्रतिशत blending को स्‍वीकृति दे दी है। यानी चीनी से जुड़ी demand पूरी करने के बाद जो गन्‍ना बचेगा वो इथेनॉल उत्‍पादन में इस्‍तेमाल किया जा सकेगा। इससे गन्‍ना किसानों की स्थिति बेहतर हुई है।

देश में एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर किस तरह से ऑपरेट करता है, हमारी सरकार उस व्‍यवस्‍था को बदल रही है। एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर में एक नए कल्‍चर की स्‍थापना की जा रही है। ये कल्‍चर हमारे सामर्थ्‍य, हमारे सुसाधन, हमारे सपनों को न्‍याय देने वाला होगा। यही कल्‍चर 2022 तक संकल्‍प से सिद्धि की हमारी यात्रा को पूरा करेगा। जब देश के गांवों का उदय होगा तभी भारत का भी उदय होगा। जब देश सशक्‍त होगा तो देश का किसान अपने-आप सशक्‍त हो जाएगा।

और इसलिए और आज जो मैंने presentation देखे हैं। ये हमारा पाशा पटेल को ये शिकायत थी कि उसको आठ ही मिनट मिली, मैं उसको घंटे देता रहता हूं। लेकिन जो विचार मैंने सुने हैं – ये सही है कि यहां कुछ ही समय में सारी बातें प्रस्‍तुत की गई हैं। लेकिन आपने जो मेहनत की है, इसके पूर्व जो आपने लोगों से संपर्क करके जानकारियां एकत्र की हैं, छोटे समूहों में यहां आने से पहले आपने उसका analysis किया है- एक प्रकार से काफी लोगों को जोड़ करके इसमें से कुछ न कुछ अमृत निकला है। आपकी मेहनत का एक पल भी बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। आपके सुझावों को भी इतनी ही गंभीरता से हर स्‍तर पर सरकार में जांचा-परखा जाएगा। हो सकता है कुछ तत्‍काल हो पाए, कुछ बाद में हो पाए लेकिन ये मेहनत करने के पीछे एक प्रामाणिक प्रयास रहा था कि जब तक हम सरकारी दायरे में सोचने के तरीके को बदलना है, किसान की मूलभूत बातों को समझना है तो जो लोग धरती से जुड़े हैं, उनसे हम जुड़ेंगे तो शायद व्‍यावहारिक चीजों को ले पाएंगे। और इसीलिए देशभर में ये प्रयास करके आप सब अनुभवी लोगों के साथ विचार-विमर्श का ये प्रयास किया है।

दूसरी बात है, मैं चाहूंगा कि इसको कैसे आगे बढ़ाएं। पहले तो भारत सरकार के सभी विभाग जो इससे संबंधित हैं, उसके सभी अधिकारी यहां मौजूद हैं, संबंधित कई मंत्री भी यहां मौजूद हैं। इन सारे सुझावों पर नीति आयोग के नेतृत्‍व में एक मंत्रालयों के बीच में coordination कैसे हो। इनके साथ विचार-विमर्श हो और actionable point कैसे निकाले जा सकते हैं, priority कैसे तय हो। संसाधनों के कारण कोई काम अटकता नहीं है ये मेरा विश्‍वास है।

दूसरा, जैसे हम सब मानते हैं कि हमने परम्‍परागत परम्‍पराओं से बाहर निकलना है। हमें टेक्‍नोलॉजी और विज्ञान को स्‍वीकार करना होगा और जिस विज्ञान ने बर्बादी लाई है, उस विज्ञान से मुक्ति लेनी पड़ेगी। किसी समय जरूरी होगा लेकिन अगर वो कालबाह्य हो गया है तो उसको पकड़ करके चलने की जरूरत नहीं है, उसमे से बाहर आने की जरूरत है। लेकिन इसके लिए अलग से efforts करने होंगे। मैं चाहूंगा जैसे startups का विषय आया है, ऐसी चीजों पर हमारी agriculture universities, उनमें इसी विषय पर फोकस करके कोई काम हो सकता है क्‍या? इसी प्रकार से यहां जितने subjects आए हैं, क्‍या?Agriculturestudents के लिए हम Hackathon जैसे कार्यक्रम कर सकते हैं क्‍या?

और वे बैठ करके- पिछले दिनों मैंने गर्वमेंट की कोई 400 समस्‍याओं को ले करके, हमारे देश के इंजीनियरिंग कॉलेज के स्‍टूडेंट्स आए, जिनके लिए हैकेथॉन का कार्यक्रम किया था। और 50-60 हजार स्‍टूडेंट्स ने ये विषय लिया और nonstop 36-36 घंटे बैठ करके उन्‍होंने इस बात को चर्चा- विमर्श की और सरकार को सुझाव दिए। उसमें से कई departments की समस्‍याओं का समाधान, जो सरकार में सालों से नहीं होता था, इन हमारे नौजवानों ने टेक्‍नोलॉजी के माध्‍यम से process perfect करने में काम किया।

मैं चाहूंगा कि हमारी agriculture universitiesHackathonकरें। उसी प्रकार से हमारी IITs हों या III ITs हों या हमारे leading engineering collage हों, वे क्‍या एक सप्‍ताह या एक दस दिन, आजकल हर कॉलेज robotic के लिए सप्‍ताह मनाती है, दो सप्‍ताह मनाती है; अच्‍छी बात है। Nano technology के लिए week  मनाते हैं, प्रयोग होते हैं, अच्‍छी चीज है। क्‍या हम हमारी आईआईटी, हमारी III IT या हमारे लीडिंग इंजीनियरिंग कॉलेज देशभर में thematic group  में उनको Agri-Tech के संबंध में दस दिन काएक पूरा उत्‍सव मनाएं। सारे technology brain  मिल करके भारत की आवश्‍यकता के अनुसार एक विचार-विमर्श करें और उसमें competition का हम प्रयास कर सकते हैंक्‍या?

अब फिर उनको आगे ले जाएं। उसी प्रकार से जो विषय मैंने मेरे भाषण में भी कहा कि हम soil health card, अब आज देखिए हम ब्‍लड टेस्‍ट करवाने के लिए laboratory में जाते हैं, pathology laboratory में। आज pathology laboratory अपने-आप में एक बड़ा व्‍यापक बिजनेस बन गया है।प्राइवेट pathology laboratory होती है। क्‍यों न गांव-गांव हमारी soil test की लैब हो, ये संभव है? उसके लिए सर्टिफिकेट की रचना हो हमारी यूनिवर्सिटीज में, और उन लोगों के लिए मुद्रा योजना से पैसा मिले।उनको technology equipment उपलब्‍ध कराए जाएं। तो हर किसान को लगेगा भई, चलो भई खेती में जाने से पहले हम कम्‍पलीट हमारा soil test करवा लें और हम उसका रिपोर्ट लें, हम guidance लें। हम ये व्‍यवस्‍थाओं को विकसित कर सकते हैं और इससे देश में अगर हम गांव-गांव soil testing lab को बल देते हैं, लाखों ऐसे नौजवानों को रोजगार मिल सकता है और वो ये केंद्र एक प्रकार से गांव की किसानी activity में एक scientific temperament के लिए बहुत बड़ा कैटरिक agent बन सकता है। उस दिशा में हम काम करें।

पानी के संबंध में भी जैसे soil test की जरूरत है, पानी के टेस्‍ट भी हम उसी लैब में धीरे-धीरे develop करना चाहिए, क्‍योंकि किसान को इतनी तरह, उसको तरीका क्‍या है? वो बीज जहां से लाता है, जिंदगी भर उसी दुकान से बीज लाता है। उसको पता ही नहीं है, वो कहता है मैं पिछली बार कपड़े वाले पैकेट में ले गया था बीज, इस बार मुझे कपड़े वाला ही चाहिए, पॉलिथिन वाला नहीं चाहिए। इतना ही वो सोचता है और ले जाता है।

उसको गाइड करने के लिए आज digitally animation के द्वारा उसको समझाया जा सकता है, जो उसके मोबाइल में आएगा। अगर उसको बीज खरीदने जाना है तो उसको बता दो इन छह चीजों का ध्‍यान रखो फिर ये लो। तो वो सोचेगा, पूछेगा, दस सवाल पूछना शुरू करेगा।

हम communication में, वहां गुजरात में, सारे हिन्‍दुस्‍तान में आज जितनी जनसंख्‍या है उससे ज्‍यादा मोबाइल फोन हैं।Digitally connectivity है। हम animation के द्वारा किसान तक इन बातों को कैसे पहुंचा सकें, इन सारे विषयों को अगर हम ले जा सकते हैं; मैं जरूर मानता हूं कि हम बहुत बड़ा बदलाव इससे ला सकते हैं। तो हम इन्‍हीं चीजों को ले करके और जितने भी सुझाव...अब जैसे animal husbandry को लेकर विषय आया। अब जैसे हमारे यहां इन सारे विषयों में कोई कानून नहीं है, जैसे बताया गया।

मैं जरूर चाहूंगा कि department इसको देखे कि इस प्रकार के कानून की रचना हो ताकि इन चीजों को बल भी मिले और जो बुराइयां है उन बुराइयों से मुक्ति भी मिले, और एक standardized व्‍यवस्‍था विकसित हो। तो जितने सुझाव आए, और मेरे लिए भी बड़ा educating था, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इन विषयों में मेरी जानने की रुचि भी रही है। लेकिन आज बहुत-एक बातें नई भी मेरे लिए थीं। आपके लिए भी उपयोगी होंगी। Even हमारे department के लोगों के लिए भी होंगी। और जरूर मैं समझता हूं कि मंथन उपकारक होगा।

क्‍या कभी ये जो हमारे presentation हमने तैयार किए और जो हमारे actually field में काम करने वाले किसान हैं या जिनकी इस विषय में expertise है, राज्‍यों में जा करके, राज्‍यों से जुड़े हुए किसानों से मिल करके वैसा ही दो दिन का एक event हम वहां भी कर सकते हैं क्‍या? और वहां भी इसी की लाइन पर इसी के लाइन पर वो एक्‍सरसाइज करें। क्‍योंकि एक प्रयोग एक राज्‍य में चलता है, वही प्रयोग हमारा देश इतना बड़ा है- दूसरे राज्‍य में नहीं चलता है। एक मान्‍यता किसान के दिमाग में घर कर गई है, दूसरे राज्‍य में उसी विषय परदूसरी मान्‍यता घर कर गई है।

और इसीलिए हम agro climatic zone के हिसाब से कहें या state wise कहें, जो भी हमें ठीक लगे; हम उस दिशा में अगर एक, इसको एक स्‍टेप आगे बढ़ाएं तो मैं समझता हूं उपयोगी होगा। तीसरा, इन सारे विषयों के ऊपर सभी universities debate कर सकती हैं क्‍या? At least final year या last butone year, वहां के स्‍टूडेंट्स मिल करके जब तक हम meeting of mind नहीं करते हैं, जो चिंतन-चर्चा हम करते हैं, वो नीचे तक हम उसी रूप में delusionऔर diversion के बिना उसको नीचे नहीं ले जाते हैं, तब तक उसका परिणाम नहीं मिलता है।

और इसलिए इसी चीज को आगे बढ़ाने का एक roadmap, जिसमें universities हों, जिसमें students हों, और जिसमें expertise हो। हो सकता है सारे विषय कुछ ऐसे स्‍थान पर उपयोगी नहीं होंगे कि जहां पर जरूरत नहीं है। लेकिन जहां जरूरत है वहां कैसे हो?

यहां एक बात विस्‍तार से हम लोग नहीं कर पाए हैं और वो है value addition की। मैं समझता हूं कभी न कभी हमारे किसानों को value additionके, मेरा अपना अनुभव है। गुजरात में हमने जब ज्‍योति ग्राम योजना की थी, 24 घंटे बिजली। हमारे देश में एक वो revolutionary घटना मानी जाएगी कि 24 घंटे बिजली मिलना। तो हमने जब बिजली का launching करते थे तो गांव वालों को इस बिजली का उपयोग क्‍या है, सिर्फ टीवी देखना है क्‍या? क्‍या रात को उजाला हो, इतना ही है? और उसमें से उनको जिंदगी में बदलाव लाने के लिए क्‍या करना चाहिए, वो समझाने के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट भी उसके साथ ऑर्गेनाइज करते थे।

गांधीनगर के पास एक गांव है। वो मिर्ची की खेती करता था। अब हमारे देश का ये मुसीबत है जब मिर्ची करेंगे तो सारे किसान मिर्ची कर देंगे, तो दाम गिर जाता है। तो उस पूरे गांव की सारी मिर्ची बेचें तो पूरे गांव को तीन लाख रुपये से ज्‍यादा इन्‍कम होती नहीं थी, संभव ही नहीं थी। गांव वालों ने क्‍या किया- उन्‍होंने कहा कि भई अब तो 24 घंटे बिजली मिलने वाली है, हम एक छोटी सी सोयायटी बना लें, हम आगे बढ़ते हैं। और तत्‍काल उन्‍होंने छोटी से सोयायटी बनाई और तत्‍काल बिजली का कनेक्‍शन लिया। उन्‍होंने मिर्ची को लाल बनने तक उसकी सारी प्रोसेस की, फिर लाल मिर्ची का पावडर बनाने के लिए processors ले आए, उसका पेकेजिंग किया। जो मिर्ची उनकी तीन लाख में जाने वाली थी, गांव का किसान मरने वाला था। तीन-चार महीने का प्‍लानिंग किया, उतनी जो कमी रह गई-रह गई, लेकिन तीन-चार महीने के बाद वो ही मिर्ची 18 लाख रुपये की इन्‍कम करके ले आई।

कहने का मेरा तात्‍पर्य है कि value addition के संबंध में भी हम किसानों को सहज रूप से बताएं। ये बात सही है कि दुनिया में जिस तेजी से, यहां export-import की बात हुई है, बहुत बड़ी बात है कि अब कोई तय करेगा कि कितना shortage रूप से आप लाए हो।

अब भारत जैसा विशाल देश, वो एक कोने में पैदावार हुई हो, पोर्ट तक जा करके लाएगा तो इतना transportation  हुआ होगा। और फिर भी वो इसलिए reject हो जाएगा। आपको मालूम होगा दुनिया में ऐसी-ऐसी चीजें चलती हैं कि भारत की अगर दरी बढ़िया बिकती है तो कोई एक पूंछ लगा देगा ये तो child labor से हुई हैं, बस खत्‍म, दुनिया में व्‍यापार खत्‍म। तो ऐसी-ऐसी चीजें आती हैं तो हमने कागजी कार्रवाई परफेक्‍ट करनी होगी। हमारे किसानों को समझाना होगा और इन दिनों- इन दिनों मुझे दुनिया के कई देशों से इस बात के लिए लड़ना पड़ रहा है, उनसे जूझना पड़ रहा है कि आपका ये नियम और हमारा किसान जो पैदा करता है वो दोनों चीजें आप गलत interruption कर रहे हैं। interruption गलत कर रहे हैं। उनके आधार गलत हैं।

और उसी के कारण, अब आपको मालूम है हमारा mango, हमारा mango दुनिया में जाए, इसके लिए हमें इतनी मशक्‍कत करनी पड़ी। लेकिन हमारे किसानों को भी समझाना पड़ेगा, दुनिया में लॉबी अपना काम करती होगी, लेकिन हम, हमारी जो प्रोसेस सिस्‍टम है पूरी, उसको हमें globally में standardize करना पड़ेगा।

और इसलिए मैंने एक बार लाल किले से कहा था- हमारा उत्‍पादन  zero defect-zero effect.क्‍योंकि दुनिया के main standard बनने वाले हैं। हमने हमारे एग्रीकल्‍चर प्रोडक्‍ट को और प्रोडक्‍ट एंड पैकेजिंग। अब हम organic farming के लिए कहें, लेकिन organic farming के लिए  satisfy करने के लिए अगर लैब और इंस्‍टीट्यूट खड़ा नहीं करेंगे तो दुनिया में हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्‍ट जाएगा नहीं।

अब आज देखिए aromaticआज दुनिया में aromatic का बिजनेस ग्रोथ 40 percent मुझे बताया गया है। अगर 40 percent ग्रोथ है, उसका पूरा आधार एग्रीकल्‍चरल है। अगर एग्रीकल्‍चर उसका आधार है तो हम aromatic वर्ल्‍ड के अंदर भारत जैसे देश में छोटे-छोटे लोगों को इतना रोजगार मिल सकता है कि हम aromatic वर्ल्‍ड के अंदर अपनी बहुत सारी चीजें हम जोड़ सकते हैं।

और इसलिए मैं मानता हूं कि fragrance की दुनिया में और भारत विविधताओं से भरा हुआ है। हम fragrance की दुनिया में बहुत कुछ अपना contribute कर सकते हैं। और हम natural चीजें दे सकते हैं। तो हम विश्‍व के मार्केट को ध्‍यान में रखते हुए, हम भारत के किसानों को कैसे- मैं अभी इन दिनों gulf countries के लोगों से बात कर रहा हूं। मैं उनसे कह रहा हूं कि आपको किस क्‍वालिटी की चीजें खानी हैं, आप हमें suggestion दें। उस क्‍वालिटी की चीजें बनाने के लिए हम हमारे किसान तक टेक्‍नोलॉजी, प्रोसेस, सारा ले जाएंगे। लेकिन प्रोडक्‍ट आप उसके खेत से ही खरीदिए और आप ही अपने कोल्‍ड स्‍टोरेज बनाइए, अपने various warehousing बनाइए, आप ही अपनी transportation system खड़ी कीजिए, और पूरे गल्‍फ का पेट भरने का काम मेरे देश के किसान कर सकते हैं।

 ये सारी बातें मेरी इन दिनों दुनियाभर के लोगों के साथ हो रही हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये जो मेहनत आपने की है, इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और मुझे- मैं जानता नहीं हूं पहले क्‍या होता था, लेकिन मैंने अफसरों को पूछा क्‍योंकि उनको काफी जानकारी होती है, क्‍योंकि पहले वो ही करते थे, अब भी वो ही कर रहे हैं। तो वो मुझे कह रहे थे कि साहब ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। ये पहली बार हुआ है कि जिसमें accommodations हैं, agro-economics वाले हैं, scientists हैं, agriculturist हैं, progressive agriculturist हैं, policy makers हैं, सबने मिल करके मंथन किया है और मंथन करने से पहले बहुत input ले करके किया है।

और मैं समझता हूं कि एक अच्‍छी दिशा में प्रयास है। और आप निराश मत होना कि मैं तो कहके आया था क्‍यों नहीं हुआ। हो सकता है कोई चीज लागू होने में टाइम लगता हो। इतनी बड़ी सरकार है, स्‍कूटर को मोड़ना है तो तुरंत मुड़ जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़़ी ट्रेन मोड़नी है तो कहां से जाकर मोड़ना पड़ता है। तो कहां-कहां चले गए हैं, वहां से मुझे मोड़ करे लाना है, लेकिन आप लोगों के साथ मिल करके लाना है। और पूरे विश्‍वास से कहता हूं कि हम लाके रहेंगे। भारतीय किसान की आय को बढ़ाने के लिए हम मिल करके काम करें और इस संकल्‍प को पूरा करना है कि 2022हिन्‍दुस्‍तान के किसान की आय दोगुना करनी है। वो एग्रो प्रोडक्‍ट से हो, animal husbandry से हो, वो sweet revolution से हो, वो blue revolution से हो। जितने भी रास्‍ते किसानी से जुड़े हुए हैं, उन सभी रास्‍तों से हो करते हुए करें। इसी एक अपेक्षा के साथ  आप सबके योगदान के लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

धन्‍यवाद।

अतुल तिवारी/ हिमांशु सिंह/ निर्मल शर्मा

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The Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu has said that industry should increase investments in agriculture as over 58 per cent of the rural households are dependent on agriculture in India. He was addressing the CII Partnership Summit 2018, in Vishakhapattanam, Andhra Pradesh today. The Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri N. Chandrababu Naidu, the Union Minister for Commerce & Industry, Shri Suresh Prabhakar Prabhu, the Union Minister for Civil Aviation, Shri Ashok Gajapathi Raju Pusapati and other dignitaries are also seen.

The Vice President said asked investors to look into the tremendous potential for investments. He further said that value addition can be made in agriculture and allied sectors like dairying, fisheries, poultry, food processing, setting up of cold storage facilities and refrigerated vans. Adding value to the farm produce is crucial for increasing farmers income and establishing agri-related industries in the rural areas will not only provide employment but also help in minimizing migration to cities, he added.

The Vice President said that Vital structural reforms like the implementation of demonetization and GST by the Indian government have led to an expansion of the formal economy and brought about increased tax compliance. The number of people, who had filed Income Tax returns increased from 6.47 crore in 2014-15 to 8.27 crore at the end of 2016-17, he added.

The Vice President said that Indian companies need to identify segments of global value chains with higher value addition and low entry barriers in global markets to achieve higher exports in the short term. He further said that connecting to global value chains is critical for Indian MSMEs. Access to technology and internet can be a major factor to allow SMEs to integrate with the global market and e-trade allows SMES to reach out to new export avenues and access to low-cost imported inputs, he added.

The Vice President welcomed the delegates to the Sunrise State of Andhra Pradesh, which is among the top States in the Ease of Doing Business. He further said that this State is endowed with a rich vast mineral resources, long coastline, talented human resources and most importantly uninterrupted power supply. It is endowed with rich natural resources & mineral wealth and boasts of the second longest coastline of 974 kms in the country next to Gujarat and it has 1000km of National Highways, 3 International airports and 5 operational airports, he added.

Following is the text of Vice President's address:

"We have gathered here at a time when India has emerged as one of the growing large economies in the world and the global outlook also looks brighter.

As per the IMF World Economic Outlook of January 2018, the Indian economy is projected to grow at 7.2 per cent in 2017 and 7.7% in 2018.

India is expected to become the third largest economy in the next 10-15 years and grow from $2.3 trillion today to about $8 trillion, with an average income of over $5,000.

As you all are aware, the world economy has undergone tremendous structural shifts due to rising influence and role of the emerging economies across the globe. This has led to a shift of balance of powers between the global north and the global south. This is perhaps the most significant geo-political development of the recent times.

The emerging economies including countries like India, China and Brazil have evolved from being policy takers to policy makers and are playing a significant role in multilateral world bodies.

Vital structural reforms like the implementation of demonetization and GST by the Indian government have led to an expansion of the formal economy and brought about increased tax compliance. The number of people, who had filed Income Tax returns increased from 6.47 crore in 2014-15 to 8.27 crore at the end of 2016-17.

Any tough reform will face teething problems in the initial stages and the same was the case with both demonetization and GST. However, the long-term advantages will definitely outweigh the short-term hiccups which caused a bit of economic slowdown. Well, that period is over now and the economy is on the track to achieve a higher growth.

As a result of strong macro-economic fundamentals and reforms, the Indian economy has been improving steadily. For instance, the Current Account Deficit (CAD), which ranged between 6.8 per cent and 4.2 per cent in the past, is now in the range of 0.5 per cent to 1.5 per cent. Similarly, the Fiscal Deficit hovered between 5.9 per cent and 4.5 per cent earlier. Now, it has been brought down to 3.5 per cent. It could have been reduced to 3.2 per cent, but for shortfall of GST revenue by a month.

The major reforms include harmonization of indirect taxes through GST, easing the regulatory environment, facilitating foreign direct investment across all sectors, massive recapitalization of the public sector banks at Rs.2.11 lakh crore to improve credit growth and investment and the implementation of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

Various reformatory measures have improved India’s ranking in the World Bank’s Ease of Doing Business by 30 slots—from 130 to 100.  Friends, today India has emerged as a bright spot in the global economy and investors from around the world are coming here because of a host of advantages the country offers.

The FDI inflows have increased steadily from US$ 45 billion in 2014-15 to touch US$ 60 billion in 2016-17. India’s exports have been recovering steadily over the last several months and grew at over 12 per cent in the first three quarters of 2017-18.

A key item on the reform agenda has been restructuring of the banking system to reduce the non-performing assets. The recently introduced Insolvency and Bankruptcy Code is being used by the RBI to speed up recoveries. Privatization as also sale of public sector units is being undertaken in many areas where the enterprises have been consistently making losses.

Apart from implementing reforms, the governments both at the national level and in various States are implementing measures to ensure a conducive atmosphere for businesses to grow. However, every reform should have a human face. There should be equitable distribution of prosperity and the fruits of development must reach the poorest of the poor.

Another area that is receiving top attention is infrastructure growth. Airports, ports, railways, power plants, roads, bridges and hotels, among others, are in an expansion mode. It is estimated that an investment of Rs 43 trillion is required over the next five years in sectors such as power, roads, ports and urban transportation.

India is a young nation with about 60 per cent of the population under the age of 35 years. Various initiatives like Skill India, Start-up India and Digital India have been launched to convert this huge, educated human resource talent into a “demographic dividend”.

India has become the third largest start up eco-system in the world. According to a NASSCOM report, about 1,000 start-ups were added in 2017 taking their number to nearly 5,200. Interestingly a chunk of these start-ups are from Tier-II and Tier-III cities.

With growing middle class, rising disposable incomes, expanding consumer market and the presence of a young, talented work force, the MNCs and other global giants are apparently looking to India. There is also a healthy competition among various State Governments, which are implementing reforms to attract investors.

Friends, another important area that needs the attention of both the government and investors is agriculture. Over 58 per cent of the rural households are dependent on agriculture in India, which is endowed with a vast agro-ecological diversity. There is tremendous potential for investments and value addition in agriculture and allied sectors like dairying, fisheries, poultry, food processing, setting up of cold storage facilities and refrigerated vans. As you all are aware, adding value to the farm produce is crucial for increasing farmers’ income. In view of the important role played by the food processing sector, the government has doubled the allocation to Rs.1,400 crore in this year’s budget. Establishing agri-related industries in the rural areas will not only provide employment but also help in minimizing migration to cities.

On the external front, the global economy is showing signs of pick-up after a prolonged phase of economic slowdown.  According to recent OECD report, global GDP is projected to show a modest rise to 3.5 % in 2017 and 3.7% in 2018 from 3.2% in 2016. Yet the projected rates for global growth are much below pre-crisis averages, especially for the advanced economies as well as commodity exporting countries. This could bring attendant repercussions which might undermine the nascent signs of growth revival.   

Already there are calls for protectionism from the advanced economies which, when implemented, could mean restrictive policies for cross-border trade and investment flows.

Although, India has a lot of trading agreements, both regional and bilateral, the country is yet to fully capitalize on the existing synergies in its Regional Trading Agreements. An example is the South Asian Free Trade Agreement (SAFTA) as South Asian region is the least integrated among all the regions in the world. The regional value chain (RVC) approach could be an appropriate model to foster intra-regional trade by deepening regional processes.

I feel the Indian companies need to identify segments of global value chains with higher value addition and low entry barriers in global markets to achieve higher exports in the short term.

In addition, connecting to global value chains (GVCs) is critical for Indian MSMEs. Access to technology and internet can be a major factor to allow SMEs to integrate with the global market. E-trade allows SMES to reach out to new export avenues and access to low-cost imported inputs.

Finally, I would like to welcome all of you to the Sunrise State of Andhra Pradesh, which is among the top States in the Ease of Doing Business. This State is endowed with a rich vast mineral resources, long coastline, talented human resources and most importantly uninterrupted power supply. Opportunities are aplenty for investors in different sectors, including pharmaceuticals, textiles, food processing, automobiles and electronics among others.

Andhra Pradesh, India’s Sunrise State, is a gateway to growing markets and promising opportunities with many advantages. One among the top states in the Ease of Doing Business.

It is endowed with rich natural resources & mineral wealth and boasts of the second longest coastline of 974 kms in the country next to Gujarat. It has 1000km of National Highways, 3 International airports and 5 operational airports. It has first river linking project. It has two industrial corridors. Its fast becoming a Pharam & Auto hub. It’s becoming a Solar power house with 1000MW installed and 1000 MW coming up.

India poised to be a $10tn eco by 2030, which is four times bigger than its current size, by 2030.

To achieve this country may have to adopt several unorthodox measures. For instance, with around 120 million people set to join the Indian workforce, skilling them in a short span of time is essential, “You cannot do that with conventional education, time frames of educating or imparting skill to people should be shortened” said Barton.

My best wishes for the success of all your endeavors to partner in India’s growth story.  Thank you.

 

JAI HIND!"

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AKT/BK/RK

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उत्‍तर प्रदेश के राज्‍यपाल श्रीमान रामनायक जी, मुख्‍यमंत्री श्रीमान योगी जी, मेरे सहयोगी, हमारे senior मंत्री और इसी लखनऊ नगरी के प्रतिनिधि, देश के गृहमंत्री श्रीमान रामनाथ सिंह जी, हमारे बीच में एक वरिष्‍ठ राजनेता, मॉरिशिस के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अनिरूद्ध जगन्‍नाथ जी, विदेशों से आए हुए विशिष्‍ट मंत्रीगण, देश भर से विशाल संख्‍या में आए सभी निवेशक, उद्यमीगण और यहां उपस्थित सभी महानुभव।

जब परिवर्तन होता है तो सामने दिखने लगता है। उत्‍तर प्रदेश में इतने व्‍यापक स्‍तर पर Investors’ Summit होना, Investors’ Summit में इतने निवेशकों और उद्मियों का एकजुट होना, अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। मैं यूपी के मुख्‍यमंत्री श्रीमान योगी जी को, मंत्रिमंडल के उनके सभी साथियों को, यहां की bureaucracy को, यहां के पुलिस विभाग को और उत्‍तर प्रदेश की जनता जर्नादन को बधाई देता हूं कि वो अपने उत्‍तर प्रदेश को इतने कम समय में समृद्धि और विकास के रास्‍ते पर ले जाने में सफल हुए हैं।

पहले की स्थितियां क्‍या थी, किन वजहों से थीं ये यूपी के लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है। भय और असुरक्षा के माहौल में जब सामान्‍य मानवी, उसका जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। तो फिर उद्योगों के लिए तो सोच ही कैसे सकते हैं। विकास की बात करना, नौजवानों को नए अवसर की बात करना, middle class के aspirations की बात करना। मैं नहीं मानता हूं कि ऐसे माहौल में कभी संभव था। Negativity भरे उस माहौल से राज्‍य को Positivity की तरफ लाना- हताशा, निराशा उससे अलग करके उम्‍मीद की किरण जगाने का काम योगी सरकार ने किया है वे बधाई के पात्र हैं।

उत्‍तर प्रदेश में अब वो बुनियाद तैयार हो चुकी है। जिस पर न्‍यू उत्‍तर प्रदेश की भव्‍य और दिव्‍य इमारत का निर्माण होगा और इसलिए इस पवित्र कार्य में, इस पवित्र यज्ञ में शामिल होने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए मैं आप सभी को एक बार फिर बहुत-बहुत बधाई देता हूं।    

साथियों, हमारे देश में पुरानी कहावत है। कि कोस-कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। उत्‍तर प्रदेश में संसाधन और सामर्थ्‍य का इतना विस्‍तार है। कि यहां पर सैंकड़ों वर्षों से लगभग हर क्षेत्र की एक अपनी अलग पहचान रही है।

लखनऊ के चिकन का काम मशहूर है, तो मलिहाबाद के आम पूरी दुनिया में export होते हैं। बदोही की कालीन है, तो बनारस की जरी-जरदोजी की कला और साडि़यां की धूम है। मुरादाबाद में बने पीतल की बर्तन देश-विदेश जाते हैं, तो फिरोजाबाद का कांच चमक दिखा कर ही रहता है। कि हमारे आगरे का पेठा है, तो कन्‍नौज का इत्र भी है। यहां सुबह बनारस है तो अवध की शाम भी है। यहां ताजमहल, सारनाथ है तो अयोध्‍या, मथुरा, काशी भी है। यहां राम की लीला है तो कृष्‍ण की रास भी है। यहां गंगा है, यमुना है तो सरयू जी का आर्शीवाद भी है।     

यहां IIT कानपुर है, IIM लखनऊ है तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे महान संस्‍थान भी यहां पर हैं। ये उत्‍तर प्रदेश का गौरवशाली इतिहास ही नहीं, यहां का वर्तमान भी है। ये झलक उत्‍तर प्रदेश के Textile Sector की है, Tourism Sector की है। ये झलक यहां के Culture की है, Agriculture की है। ये झलक यहां की शिक्षा की है, ये झलक यूपी की शक्ति की है, यूपी की भक्ति की है। यही वो सामर्थ्‍य है, वो ताकत है। जिसके दम पर उत्‍तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है।   

भाईयो और बहनों उत्‍तर प्रदेश आज अनाज के उत्‍पादन में, गेंहू के उत्‍पादन में, गन्‍ने के उत्‍पादन में, दूध के उत्‍पादन में, आलू के उत्‍पादन में पूरे देश का नंबर वन स्‍टेट है। देश में दूसरे नंबर पर सब्जियां और तीसरे नंबर फलों का उत्‍पादन भी इसी  उत्‍तर प्रदेश में होता है। लघू उद्योगों के मामले में भी उत्‍तर प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है।

बीते कई वर्षों में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने राज्‍य को इस तरह संभालने वाले यूपी के कोटि-कोटि भाइयो-बहनों को मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। लेकिन नंबर वन और नंबर टू के इस competition के बीच कुछ महत्‍वपूर्ण विषयों पर भी मंथन किया जाना आवश्‍यक है।

सवाल ये है कि अब आगे क्‍या होगा। क्‍या उत्‍तर प्रदेश की क्षमता सिर्फ इतनी ही है। क्‍या उत्‍तर प्रदेश अपने सामर्थ्‍य से पूरा न्‍याय कर पा रहा है।

साथियों, उत्‍तर प्रदेश में values है, virtues है, लेकिन अब बदले हुए समय में value edition की भी ज्‍यादा आवश्‍यकता है। सिर्फ work culture में ही नहीं, सिर्फ business culture में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में यूपी की जो co-strength है, उसमें value edition की आज बहुत जरूरत है। मुझे बहुत खुशी है कि योगी जी की सरकार इस बात का ध्‍यान में रखते हुए अपने निर्णय ले रही है। नीतिया बना रही है।

यूपी में औद्योगिक निवेश को रोजगार सजृन से जोड़ते हुए यहां पर नीतियां बनाई जाती हैं। नीतिगत निर्णय लिए जा रहे हैं। योगी जी की सरकार द्वारा अलग-अलग सेक्‍टरों के हिसाब से,  अलग-अलग Policies बनाकर काम किया जा रहा है।

Textile, Electronics manufacturing, Information Technology, Tourism, Renewable Power, Self Employment जैसे अनेक क्षेत्रों के लिए, अनेक दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाली नीतिया बनाई गई हैं। अब यूपी में उद्मियों के लिए red tape नहीं red carpet होगा।

आज Industry के लिए जिस Digital Clearance System  को  launch किया गया है। वो भी इसी का उदाहरण है। ये एक Single Window Portal होगा जिसके माध्‍यम से उद्मियों को एक तय सीमा में online permission मिल जाया करेगा। इसमें human interface भी कम-से-कम होगा। निश्चित तौर पर ये यूपी में Ease of doing Business की दृष्टि से एक अहम कदम है। योगी सरकार पूरी गंभीरता के साथ किसानों से किए गए, महिलाओं और नौजवानों से किए गए वायदे पूरे कर रही है।

मुझे बताया गया है कि इस वर्ष धान खरीद चार गुणा बढ़ी है। और गन्‍ने का भुगतान भी पिछले साल के मुकाबले करीब-करीब 40 प्रतिशत बढ़ा है। यूपी सरकार अब Power of all मुहिम से जुड़ गई है। और इसका स्‍थानिय उद्योगों को भी बहुत ही फायदा होने वाला है।

साथियों उत्‍तर प्रदेश को मां गंगा के मैदानी इलाकों का बहुत आर्शीवाद मिला हुआ है। यहां की 60 प्रतिशत जनसंख्‍या Working Age Group में है। इस Economic और Demographic dividend की अगर सख्‍ती का सही इस्‍तेमाल, मुझे विश्‍वास है कि यूपी को कई नई ऊचाईयों को पार करने की एक नई ऊर्जा देगा, ताकत देगा और पहुंचा करके रहेगा।

मैंने पहले भी कहा है कि यूपी का Potential बहुत है। Potential Plus Policy Plus Planning Plus Performance से ही Progress आती है। अब यूपी में superhit performance देने के लिए, मुझे विश्‍वास है कि योगी जी की टीम तैयार है, यहां के नागरिक तैयार हैं। यहां का मानस बना हुआ है। आज के इस दौर में Industry 4.0 technologies पूरी value chain को ज्‍यादा Flexible, ज्‍यादा Efficient, Higher Quality और Product को मार्किट तक तुरंत पहुंचाने वाला बना रही है।

अभी मैंने Exhibition में ऐसी तकनीकों को देखा है। Information Technology, Consumer Electronics, Electronics Manufacturing का यहां  बहुत Scope है। पूरे देश में जिस राज्‍य में smart cities और AMRUT cities  की सबसे ज्‍यादा संख्‍या है वो प्रदेश का नाम है उत्‍तर प्रदेश।

भाईयों और बहनों मैं अभी दो दिन पहले महाराष्‍ट्र में मुंबई में ऐसी एक Investors’ Summit में गया था। और महाराष्‍ट्र की सरकार ने अपनी राज्‍य व्‍यवस्‍था को Trillion Dollar Economy में बदलने का लक्ष्‍य रखा है। मैं आज आपके बीच एक और विचार रख रहा हूं। क्‍या महाराष्‍ट्र और उत्‍तर प्रदेश में इस बात की competition शुरू हो सकती है क्‍या? दोनों में से कौन सा राज्‍य पहले Trillion Dollar Economy के लक्ष्‍य को प्राप्‍त कर सकता है। क्‍या उत्‍तर प्रदेश की सरकार देश के और दूसरे राज्‍यों के साथ अलग-अलग स्‍तर पर स्‍पर्धा करे, competition करे। और ये competition जितना ज्‍यादा होगा उतना ही राज्‍य में निवेश भी बढ़ेगा। राज्‍य का विकास होगा, राज्‍य में रोजगार के नए अवसर बनेगे। राज्‍य में इस तरह की healthy race, competitive cooperative federalism  की भावना को भी और मजबूत करेगी।

साथियों, यूपी की अर्थव्‍यवस्‍था में  सूक्षम एवं लघु और मध्‍यम उद्योगों में जिन्‍हें हम MSME के रूप में जानते हैं। इसका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। Agriculture के बाद MSME Sector में ही रोजगार के सबसे ज्‍यादा अवसर बनते हैं।

अभी मुझे बताया गया कि यूपी में करीब-करीब 50 लाख MSME Unit है। इनमें काम करने वाले लाखों लोगों का ही परिश्रम, जो यूपी के हस्‍तशिल्‍प, Process Food Products, Carpet, Readymade Garments, Leather Products के निर्यात में निरंतर अग्रणी रहा है। देश के विभिन्‍न क्षेत्रों में ऐसे Special Products हैं जो MSME Sector की वजह से अपनी राष्‍ट्रीय और अंतरराष्‍ट्रीय पहचान बनाए हुए हैं। रोजगार बनाने के नए अवसरों के लिए जो इस क्षेत्र में पहले से काम कर रहे हैं उनकी आय बढ़ाने के लिए हमें नए सिरे से सोचने की आवश्‍यकता है।

मुझे ये जानकर खुशी है कि उत्‍तर प्रदेश सरकार ने इस महत्‍वपूर्ण तथ्‍य को ध्‍यान में रखते हुए one district, one product योजना शुरू की है। मैं समझता हूं कि अपने-आप में ये Game Changer है। हम cluster approach से परिचित थे लेकिन one district, one product एक पूरी Holistic Eco system पैदा करता है। इस योजना के माध्‍यम से स्‍थानीय स्‍तर पर Skill Development, Product Marketing, Packaging, Branding उसके कार्य भी बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं।

भाईयो और बहनों यूपी में चुनाव प्रचार के समय मैं हमेशा कहता था कि जब राज्‍य को Double Engine की Power मिलेगी तो विकास और तेज गति से होगा। one district, one product योजना को Backup Power मिलेगी। केंद्र सरकार के Skill India Mission से Stand-up India, Start-up India Mission से प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्‍साहन योजना से इसके अलावा सबसे बड़ा लाभ मिलेगा- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्‍यम से।

इस योजना के तहत केंद्र सरकार अब तक दस करोड़ से ज्‍यादा मुद्रा लोन दे चुकी है। लोगों को बिना बैंक गारंटी के स्‍व-रोजगार के लिए चार लाख करोड़ रूपए से ज्‍यादा की लोन दी जा चुकी है।

इस बजट में हमारी सरकार ने और तीन लाख करोड़ रूपए मुद्रा लोन के तौर पर देने का फैसला किया है। मुझे उम्‍मीद है कि one district, one product हर मुद्रा का तालमेल यूपी में MSME Sector को उसके कायाकल्‍प करने के लिए एक बहुत ही आसान रास्‍ता मैं समझता हूं।

साथियों, हमें Expertise और Efficiency की  Interlinking के बारे में भी सोचना पड़ेगा अगर मेरठ में कोई World Class Pot Product बना रहा है। तो उसके साथ ही हमें World Class Branding or Marketing करने वाली फर्म को भी आगे बढ़ाना होगा। World Class Distribution System होगा, World Class Service होगी तो World Class Talent भी हमारे Product के साथ-साथ जुड़ने के लिए स्‍वत: आएगा।  

साथियों, खेती से जुड़ी एक बड़ी चुनौती है। खेत से लेकर बाजार तक पहुंचने में बड़ी मात्रा में फसल और फल, सब्जियां खराब हो जाती हैं। एक अनुमान है कि देश में हर साल किसान भाईयों को 90 हजार से एक लाख करोड़ रूपये का नुकसान इस वजह से होता है।

अब जैसे मैं आलू की बात करूं। यूपी आलू उत्‍पादन में नंबर वन है। पहले तो आलू के चिप्‍स घर-घर में बनते थे लेकिन अब समय के साथ ये बहुत कम हो गया है। आप सोचिए अगर आलू से चिप्‍स बनाने के उद्योग अगर स्‍थानीय स्‍तर पर उपलब्‍ध हो, उन तक किसानों की पहुंच आसान हो, तो कई हजार करोड़ का मार्किट किसानों को ज्‍यादा आसानी से मिल जाएगा। यहां का दशहरी आम तो प्रसिद्ध है। लेकिन ये भी सच है कि Marketing or Storage की कमी के कारण काफी मात्रा में आम बरबाद हो जाता है। आम उत्‍पादक की पहुंच राष्‍ट्रीय और अंतरराष्‍ट्रीय बाजार तक ले जाने के लिए Marketing Infrastructure or Storage का एक greed बनाए जाने पर सोचने की बड़ी आवश्‍यकता है। आम के पल्‍प से कई प्रकार के पोष्टिक Product बनते ही है। बस हमें किसान और industry के बीच का connection मजबूत करना है। अब जैसे दूध उत्‍पादन में उत्‍तर प्रदेश देश में सबसे आगे है। लेकिन अब इसमें कैसे ज्‍यादा से ज्‍यादा Value Edition किया जा सकता है।   Farm to fork तक कैसे पूरी chain, पूरे infrastructure को आधुनिक बनाया जा सकता है। इस बारे में भी हमें आगे कोई न कोई कदम उठाने होंगे।

किसान के Product और Industry की demand के बीच connection मजबूत करने, फसल, अनाज, फल, सब्जियां- उसकी बरबादी कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना उसका आरंभ किया गया है। इस योजना के तहत पूरी सप्‍लाई और infrastructure  का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। किसान की आय बढ़ाने और उसका नुकसान कम करने की दिशा में ये योजना बहुत ही महत्‍वपूर्ण है। इसी नुकसान को कम करने के लिए देश के Food Processing Sector को मजबूत करने के लिए सरकार ने Food Processing में 100 percent FDI को भी मंजूरी दी है।

साथियों, उत्‍तर प्रदेश में Agriculture byproducts, Agriculture waste इससे भी wealth की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। खासकर गन्‍ने के उत्‍पादन में, यूपी के सबसे आगे रहने की वजह से यहां Ethanol Production का एक बहुत ही potential है। यूपी में biofuel के क्षेत्र में जितना विकास होगा उसका प्रभाव दिल्‍ली NCR तक में दिखाई देगा।

पर्यावरण के साथ-साथ ये clean energy की तरफ भी बड़ा कदम होगा और मुझे खुशी है कि राज्‍य में एक नई biofuel policy तैयार की गई है। इस policy  से crop burning जैसी समस्‍याओं का समाधान करने में मदद मिलेगी। ये सारे ही प्रयास 2022 तक किसानों की आय दौगुनी करने के हमारे लक्ष्‍य की प्राप्ति करने में बहुत मदद करेगा।

साथियों, आज इस अवसर पर मैं एक महत्‍वपूर्ण घोषणा भी करना चाहता हूं। और वाकई ही यह घोषणा न सिर्फ उत्‍तर प्रदेश के लिए लेकिन पूरे हिंदुस्‍तान के लिए एक महत्‍वपूर्ण घोषणा है। इस वर्ष बजट में प्रस्‍ताव रखा गया था। कि देश में दो defense industrial corridors का निर्माण किया जाएगा। इनमें एक उत्‍तर प्रदेश में प्रस्‍तावित है। बुंदेल खंड के विकास को विशेष तौर पर ध्‍यान में रखते हुए अब ये तय किया गया है। कि यूपी में Defense Industrial Corridor का विस्‍तार आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर झांसी और चित्रकूट तक पूरा बेल्‍ट होगा। इस कॉरीडोर में 20 हजार करोड़ रूपये के निवेश की संभावना है और ये करीब-करीब ढाई लाख लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर निर्माण करेगा।

योगी जी की सरकार में बनने जा रहे हैं पूर्वांचल एक्‍सप्रेस वे और बुंदेल खंड एक्‍सप्रेस वे से विशेषकर पूर्वांचल और बुंदेल खंड का औद्योगिकीकरण मैं समझता हूं उसके कारण बहुत तेज गति से होगा।

भाईयो और बहनों यूपी में पहले यहां लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर सिर्फ तीन ही एयरपोर्ट थे अब कुशीनगर और जेवर में दो नए International Airport बनाने का काम भी शुरू किया जा रहा है।

इसके अलावा उड़ान योजना के तहत आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, बरेली, झांसी, चित्रकूट, मुरादाबाद, अलीगढ़, आजमगढ़ जैसे 11 शहरों में हवाई अड्डों का विकास किया जा रहा है। जल्‍द ही इन शहरों में भी हवाई उड़ान की सुविधा उपलब्‍ध होगी। और जब मैं कहता हूं कि मेरा सपना है कि हवाई चप्‍पल पहनने वाला हवाई जहाज में सफर करने वाला बनना चाहिए।

आप सोचिए जब यूपी में इतने Airport Functional नहीं हैं। सिर्फ तय है तब भी यहां पेसेंजर air traffic में पिछले साल तीस प्रतिशत का ग्रोथ है। ये राष्‍ट्रीय औसत से भी कहीं ज्‍यादा है और जब नए एयरपोर्ट काम करने लगेंगे तो कितना बड़ा बदलाव आएगा इसकी आप कल्‍पना कर सकते हैं।

उत्‍तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। करीब-करीब 9 हजार किलोमीटर की लंबाई का रेल नेटवर्क नेशनल हाईवे के नेटवर्क में भी यूपी का बहुत महत्‍वपूर्ण स्‍थान है। जब Eastern और Western dedicated freight corridor का काम पूरा हो जाएगा तो यूपी की अर्थव्‍यवस्‍था को एक नई ताकत मिलेगी एक नया बल मिलेगा। महत्‍वपूर्ण है कि ये दोनों corridor यूपी के ही दादरी में मिलते हैं। इस corridor के साथ दिल्‍ली-मुंबई Industrial Corridor or Amritsar Delhi Kolkata Industrial Corridor की त्रिशक्ति यूपी के विकास में एक जबरदस्‍त बड़ा जंप लाएगी, उछाल लाएगी।

वाराणसी से हल्दिया के बीच बन रहे National waterways से भी यूपी के औद्योगिक विकास में मदद मिलेगी। इसके अलावा लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा में मेट्रो का विस्‍तार, मेरठ, कानपुर वाराणसी में नई मेट्रो, यूपी में World class transport Infrastructure  बनाने में मदद करेगी।

साथ ही Bharat Net परियोजना के तहत उत्‍तर प्रदेश की पंचायतों में Optical Fiber Connectivity यहां के ग्रामीण इलाकों को पूरी दुनिया के साथ जोड़ देगी। आधुनिक, Highways, Railways, Subways या Metro Airways, Water ways, Information way ये मिलाकर के ऐसा Infrastructure तैयार करेंगे जो उत्‍तर प्रदेश को 21वीं सदी में नई बुलंदियों पर लेकर ही रहेगा। बेहतर connectivity, industries और manufacturing unit transport  के एक माध्‍यम से दूसरे से seamlessly switch करने में बहुत मदद करेगी। जब transport की दिक्‍कतें कम होंगी तो व्‍यापार भी उतनी ही आसानी से होगा, tourism भी बढ़ेगा और इन सभी का प्रभाव Job growth पर नजर आएगा।

साथियों tourism को कई बार Multiplier for growth के तौर पर भी देखा जाता है। उत्‍तर प्रदेश ऐतिहासिक, सांस्‍कृतिक विरासत चारों तरफ है। कला की अनेक विघाएं इस उत्‍तर प्रदेश में मौजूद हैं। आवश्‍यकता Tourist Centre Eco System को मजबूत किए जाने की है। Heritage Tourism, Handicraft Tourism, Eco Tourism, Wildlife Tourism, Village Tourism कितनी ही संभावनाएं यूपी में हैं जिन्‍हें और बेहतर तरीके से टैप किया जा सकता है।  

देशी और विदेशी टूरिस्‍टों की संख्‍या में इस मामले में भी उत्‍तर प्रदेश देश के टॉप राज्‍यों में से एक है। उसे नंबर वन बनाया जा सकता है। इस summit में जो नई पर्यटन नीति घोषित की जा रही है। मुझे विश्‍वास है कि उससे ये लक्ष्‍य हासिल हो सकता है। यूपी में अब tourism sector के भी Industry का दर्जा दिया गया है।

भाईयो और बहनों अगले वर्ष की शुरूआत में यानि 2019 जनवरी, अगले वर्ष की शुरूआत में प्रयाग में महाकुंभ का भी आयोजन किया जाएगा। पूरे विश्‍व में ये अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन होगा। पिछले वर्ष संयुक्‍त राष्‍ट्र के द्वारा UNO की तरफ से कुंभ को मानवता की अमूल्‍य की धरोहर के रूप में मान्‍यता मिली है। ये हम सभी के लिए और विशेषकर उत्‍तर प्रदेश सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर है। कुंभ के दौरान कल्‍पवासियों से लेकर के देश-विदेश से आने वाले लाखों करोड़ों लोगों के लिए 2019 का ये हमारा कुंभ अविश्‍वसनीय बने, उनके जीवन की सबसे बड़ी यादगार बने। यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसरों का निर्माण करे, इस लक्ष्‍य के साथ अगर हम सब मिलकर के न सिर्फ भारत में दुनिया में, दुनिया का कोई देश ऐसा न हो इस बार कि जिसमें कोई न कोई व्‍यक्ति इस कुंभ के मेले में आया न हो। एक प्रकार को वैश्विक स्‍तर का कुंभ मेला और उत्‍तर प्रदेश का प्राणी, भारत की पहचान इससे संभव है।

साथियों, इस तरह की Investors’ Summit की शुरूआत बहुत पहले गुजरात में इसका प्रारंभ हुआ इसके बाद ये सिलसिला मध्‍य प्रदेश, छत्‍तीसगढ़, महाराष्‍ट्र, झारखंड, असम जैसे राज्‍यों से होते हुए अब उत्‍तर प्रदेश भी आ पहुंचा है। हमारे लिए अब ये महत्‍वपूर्ण होगा कि investors’ Summit में हुए MoUs जल्‍दी से जल्‍दी  धरातल पर उतरे जिससे यहां के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले।

मैं योगी जी का विशेष रूप से उल्‍लेख करना चाहूंगा कि उन्‍होंने वायदा किया है। कि ये सारे MoUs का वो स्‍वंय Monitoring करेंगे। वे स्‍वयं उसका follow up करेंगे। और इसलिए यहां जो MoUs किया है। वो भी तैयार रहे कि अब उत्‍तर प्रदेश उनके पीछे लग जाएगी।

हमारी सरकार चाहे केंद्र में हो या राज्‍य में Job Centric के साथ ही people centric growth पर भी जोर देती रही है। एक ऐसी अर्थव्‍यवस्‍था जिसमें देश के गरीबों का Financial inclusion भी हो जो गरीबों को साथ लेकर के चले। इसलिए Ease of doing business के साथ-साथ हम Ease of Living को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। ये सरकार की नीतियां और योजनाओं का ही असर है कि जन-धन योजना के तहत अब 31 करोड़ गरीब के बैंक अकाउंट खुलवाए जा चुके हैं। 18 करोड़ से ज्‍यादा गरीबों को 90 पैसे प्रतिदिन और 1 रूपया महीने के प्रीमियम पर बीमा कवच दिया गया है।

पिछले तीन वर्ष में गरीबों और निम्‍न मध्‍यम वर्ग के नागरिकों के लिए सरकार द्वारा लगभग 1 करोड़ घर बनाए गए हैं। स्‍वच्‍छ भारत मिशन के तहत छ: करोड़ से ज्‍यादा शौचालय बनवाए गए हैं। उज्‍ज्‍वला योजना के तहत सरकार 3 करोड़ 30 लाख से ज्‍यादा गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्‍शन दे चुकी है।

इस बजट में अब  उज्‍ज्‍वला योजना  को  लक्ष्‍य बनाकर 8 करोड़ कर दिया गया है। देश के हर गरीब का घर रोशन हो सके इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री सौभाग्‍य योजना भी शुरू की है। इसके माध्‍यम से 4 करोड़ गरीबों को मुफ्त  बिजली कनेक्‍शन दिया जाएगा। 

इस बजट में हमनें  आयुषमान भारत योजना  का ऐलान किया है। इस योजना के तहत देश 10 करोड़ गरीब परिवारों को health insurance दिया जाएगा। और जिसके तहत एक गरीब परिवार में बीमारी आए साल भर में वो गरीब परिवार को दवाई का अगर खर्चा पांच लाख तक होगा तो पांच लाख रूपया सरकार Insurance company के माध्‍यम से उस गरीब परिवार को दे देगी।

ऐसे अनेक कार्यों और योजनाओं से हमारी सरकार गरी‍बों के जीवन को आसान बनाने का काम कर रही है। हमारी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि देश जो structural change किए जा रहे हैं Policy intervention किए जा रहे हैं। उसका लाभ देश के किसानों को, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को और समाज के वंचित तत्‍वों तक पहुंचे।

साथियों, न्‍यू इंडिया के निर्माण के लिए, न्‍यू उत्‍तर प्रदेश के निर्माण के लिए नए जोश, नई उम्‍मीद के साथ ही, नए निवेश की भी आवश्‍यकता है। मुझे उम्‍मीद है कि Investors’ Summit उत्‍तर प्रदेश नए निवेश की संभावनाओं के, नए द्वार खोलने में सफल होगी। इस उम्‍मीद के साथ ही मैं अपनी बात समाप्‍त करता हूं। मैं फिर एक बार आप सभी का बहुत-बहुत धन्‍यवाद करता हूं। श्रीमान अनिरूद्ध जगन्‍नाथ जी का ह्दय से बहुत आभार व्‍यक्‍त करता हूं। और मुझे विश्‍वास है कि योगी जी के नेतृत्‍व में उत्‍तर प्रदेश में विकास की ऊंचाइयों पर तेज गति से आगे बढ़ने का जो प्रयास हो रहा है। उसको आप सबके आर्शीवाद मिलेंगे, आप सबका सहयोग मिलेगा। और भारत के निर्माण में उत्‍तर प्रदेश का निर्माण एक बहुत अहम भूमिका अदा करता है। उसको हम सब मिलकर के पूरा करेंगे। इसी एक आशा अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

बहुत-बहुत धन्‍यवाद, नमस्‍ते।

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अतुल कुमार तिवारी/ शाहबाज़ हसीबी / ममता

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Shri R.K. Singh inaugurates ‘International R&D Conclave’- Emerging Opportunities and Challenges of R&D in Indian Power Sector

Power Minister stressed upon the need of a dedicated R&D department in CEA to coordinate the research in power sector

Union Minister of State (IC) for Power and New & Renewable Energy, Shri R.K. Singh inaugurated the ‘International R&D Conclave’- two-day conference on Emerging Opportunities and Challenges of R&D in Indian Power Sector, organised by Central Electricity Authority (CEA), here today.

In his address inaugural, Shri Singh stressed upon the need of a dedicated R&D department in CEA to coordinate the research in power sector, and asked the concerned departments to make an effort to implement the ideas emerging from this Conference. He also said that those research papers presented during the Conference that are remarkably good, must be rewarded to encourage the researchers who have put in efforts for improving the system.

The Minister said that every Central Public Sector Undertaking (CPSU) needs to create an ecosystem that encourages young officers to come up with new ideas and instills a spirit of enquiry in their minds. The Minister said, “Only way of improving life and system is questioning. This is the spirit I look for in my system”. Emphasising on indigenous R&D, Shri Singh said that we need to get out of the habit of downgrading everything indigenous. It is possible that solutions given by our engineers are better, he added. The Minister congratulated CEA for holding this conference and expressed hope that this initiative is institutionalised and organised every year.

Speaking on the occasion, Shri A.K. Bhalla, Secretary, Power said that this conference must deliberate on how the whole power ecosystem including obtaining electricity, using it and paying bills becomes consumer friendly and increases the ‘Ease of Living’ in India. Shri Bhalla asked the researchers to focus on IT enabled systems and low cost smart metering system for rural areas by tapping the huge talent pool in the country by outsourcing of research to institutions such as IITs.

Around 100 entries for paper presentation were received, out of which 45 papers have been identified for presentation during the Conference, including the papers from Germany and Japan. The sessions in the Conference will focus on R&D activities in Thermal Generation, Hydro Generation, Renewable Energy, Transmission, Grid Operation, Distribution, Trading, Marketing and Tariff.

Other dignitaries present on the occasion included Shri Ravindra Kumar Verma, Chairperson CEA along with other senior officers of the Ministry and delegates from all over the world.

 

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JN/MS

 

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The Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu has said that industry should increase investments in agriculture as over 58 per cent of the rural households are dependent on agriculture in India. He was addressing the CII Partnership Summit 2018, in Vishakhapattanam, Andhra Pradesh today. The Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri N. Chandrababu Naidu, the Union Minister for Commerce & Industry, Shri Suresh Prabhakar Prabhu, the Union Minister for Civil Aviation, Shri Ashok Gajapathi Raju Pusapati and other dignitaries were present on the occasion.

 

The Vice President said asked investors to look into the tremendous potential for investments. He further said that value addition can be made in agriculture and allied sectors like dairying, fisheries, poultry, food processing, setting up of cold storage facilities and refrigerated vans. Adding value to the farm produce is crucial for increasing farmers income and establishing agri-related industries in the rural areas will not only provide employment but also help in minimizing migration to cities, he added.

 

The Vice President said that Vital structural reforms like the implementation of demonetization and GST by the Indian government have led to an expansion of the formal economy and brought about increased tax compliance. The number of people, who had filed Income Tax returns increased from 6.47 crore in 2014-15 to 8.27 crore at the end of 2016-17, he added.

 

The Vice President said that Indian companies need to identify segments of global value chains with higher value addition and low entry barriers in global markets to achieve higher exports in the short term. He further said that connecting to global value chains is critical for Indian MSMEs. Access to technology and internet can be a major factor to allow SMEs to integrate with the global market and e-trade allows SMES to reach out to new export avenues and access to low-cost imported inputs, he added.

 

The Vice President welcomed the delegates to the Sunrise State of Andhra Pradesh, which is among the top States in the Ease of Doing Business. He further said that this State is endowed with a rich vast mineral resources, long coastline, talented human resources and most importantly uninterrupted power supply. It is endowed with rich natural resources & mineral wealth and boasts of the second longest coastline of 974 kms in the country next to Gujarat and it has 1000km of National Highways, 3 International airports and 5 operational airports, he added.

 

Following is the text of Vice President's address:

 

"We have gathered here at a time when India has emerged as one of the growing large economies in the world and the global outlook also looks brighter.

 

As per the IMF World Economic Outlook of January 2018, the Indian economy is projected to grow at 7.2 per cent in 2017 and 7.7% in 2018.

 

India is expected to become the third largest economy in the next 10-15 years and grow from $2.3 trillion today to about $8 trillion, with an average income of over $5,000.

 

As you all are aware, the world economy has undergone tremendous structural shifts due to rising influence and role of the emerging economies across the globe. This has led to a shift of balance of powers between the global north and the global south. This is perhaps the most significant geo-political development of the recent times.

 

The emerging economies including countries like India, China and Brazil have evolved from being policy takers to policy makers and are playing a significant role in multilateral world bodies.

 

Vital structural reforms like the implementation of demonetization and GST by the Indian government have led to an expansion of the formal economy and brought about increased tax compliance. The number of people, who had filed Income Tax returns increased from 6.47 crore in 2014-15 to 8.27 crore at the end of 2016-17.

 

Any tough reform will face teething problems in the initial stages and the same was the case with both demonetization and GST. However, the long-term advantages will definitely outweigh the short-term hiccups which caused a bit of economic slowdown. Well, that period is over now and the economy is on the track to achieve a higher growth.

 

As a result of strong macro-economic fundamentals and reforms, the Indian economy has been improving steadily. For instance, the Current Account Deficit (CAD), which ranged between 6.8 per cent and 4.2 per cent in the past, is now in the range of 0.5 per cent to 1.5 per cent. Similarly, the Fiscal Deficit hovered between 5.9 per cent and 4.5 per cent earlier. Now, it has been brought down to 3.5 per cent. It could have been reduced to 3.2 per cent, but for shortfall of GST revenue by a month.

 

The major reforms include harmonization of indirect taxes through GST, easing the regulatory environment, facilitating foreign direct investment across all sectors, massive recapitalization of the public sector banks at Rs.2.11 lakh crore to improve credit growth and investment and the implementation of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

 

Various reformatory measures have improved India’s ranking in the World Bank’s Ease of Doing Business by 30 slots—from 130 to 100.  Friends, today India has emerged as a bright spot in the global economy and investors from around the world are coming here because of a host of advantages the country offers.

 

The FDI inflows have increased steadily from US$ 45 billion in 2014-15 to touch US$ 60 billion in 2016-17. India’s exports have been recovering steadily over the last several months and grew at over 12 per cent in the first three quarters of 2017-18.

 

A key item on the reform agenda has been restructuring of the banking system to reduce the non-performing assets. The recently introduced Insolvency and Bankruptcy Code is being used by the RBI to speed up recoveries. Privatization as also sale of public sector units is being undertaken in many areas where the enterprises have been consistently making losses.

 

Apart from implementing reforms, the governments both at the national level and in various States are implementing measures to ensure a conducive atmosphere for businesses to grow. However, every reform should have a human face. There should be equitable distribution of prosperity and the fruits of development must reach the poorest of the poor.

 

Another area that is receiving top attention is infrastructure growth. Airports, ports, railways, power plants, roads, bridges and hotels, among others, are in an expansion mode. It is estimated that an investment of Rs 43 trillion is required over the next five years in sectors such as power, roads, ports and urban transportation.

 

India is a young nation with about 60 per cent of the population under the age of 35 years. Various initiatives like Skill India, Start-up India and Digital India have been launched to convert this huge, educated human resource talent into a “demographic dividend”.

 

India has become the third largest start up eco-system in the world. According to a NASSCOM report, about 1,000 start-ups were added in 2017 taking their number to nearly 5,200. Interestingly a chunk of these start-ups are from Tier-II and Tier-III cities.

 

With growing middle class, rising disposable incomes, expanding consumer market and the presence of a young, talented work force, the MNCs and other global giants are apparently looking to India. There is also a healthy competition among various State Governments, which are implementing reforms to attract investors.

 

Friends, another important area that needs the attention of both the government and investors is agriculture. Over 58 per cent of the rural households are dependent on agriculture in India, which is endowed with a vast agro-ecological diversity. There is tremendous potential for investments and value addition in agriculture and allied sectors like dairying, fisheries, poultry, food processing, setting up of cold storage facilities and refrigerated vans. As you all are aware, adding value to the farm produce is crucial for increasing farmers’ income. In view of the important role played by the food processing sector, the government has doubled the allocation to Rs.1,400 crore in this year’s budget. Establishing agri-related industries in the rural areas will not only provide employment but also help in minimizing migration to cities.

 

On the external front, the global economy is showing signs of pick-up after a prolonged phase of economic slowdown.  According to recent OECD report, global GDP is projected to show a modest rise to 3.5 % in 2017 and 3.7% in 2018 from 3.2% in 2016. Yet the projected rates for global growth are much below pre-crisis averages, especially for the advanced economies as well as commodity exporting countries. This could bring attendant repercussions which might undermine the nascent signs of growth revival.    

 

Already there are calls for protectionism from the advanced economies which, when implemented, could mean restrictive policies for cross-border trade and investment flows.

 

Although, India has a lot of trading agreements, both regional and bilateral, the country is yet to fully capitalize on the existing synergies in its Regional Trading Agreements. An example is the South Asian Free Trade Agreement (SAFTA) as South Asian region is the least integrated among all the regions in the world. The regional value chain (RVC) approach could be an appropriate model to foster intra-regional trade by deepening regional processes.

 

I feel the Indian companies need to identify segments of global value chains with higher value addition and low entry barriers in global markets to achieve higher exports in the short term.

 

In addition, connecting to global value chains (GVCs) is critical for Indian MSMEs. Access to technology and internet can be a major factor to allow SMEs to integrate with the global market. E-trade allows SMES to reach out to new export avenues and access to low-cost imported inputs.

 

Finally, I would like to welcome all of you to the Sunrise State of Andhra Pradesh, which is among the top States in the Ease of Doing Business. This State is endowed with a rich vast mineral resources, long coastline, talented human resources and most importantly uninterrupted power supply. Opportunities are aplenty for investors in different sectors, including pharmaceuticals, textiles, food processing, automobiles and electronics among others.

 

Andhra Pradesh, India’s Sunrise State, is a gateway to growing markets and promising opportunities with many advantages. One among the top states in the Ease of Doing Business.

 

It is endowed with rich natural resources & mineral wealth and boasts of the second longest coastline of 974 kms in the country next to Gujarat. It has 1000km of National Highways, 3 International airports and 5 operational airports. It has first river linking project. It has two industrial corridors. Its fast becoming a Pharam & Auto hub. It’s becoming a Solar power house with 1000MW installed and 1000 MW coming up.

 

India poised to be a $10tn eco by 2030, which is four times bigger than its current size, by 2030.

 

To achieve this country may have to adopt several unorthodox measures. For instance, with around 120 million people set to join the Indian workforce, skilling them in a short span of time is essential, “You cannot do that with conventional education, time frames of educating or imparting skill to people should be shortened” said Barton.

 

My best wishes for the success of all your endeavors to partner in India’s growth story.  Thank you.

 

JAI HIND!"

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AKT/BK/RK

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Government sets up the “NITI Forum for Northeast”

Forum to identify constraints and recommend suitable interventions for speedy and sustainable growth in NER

The Union Government has issued order setting up the ‘Niti Forum for North-East’. The forum will be co-chaired by the Vice-Chairman of NITI Aayog and Minister of State (I/C), Ministry of Development of Northeastern Region (DoNER). The forum will have its Secretariat in the Ministry of DoNER.

 The NITI Forum for Northeast is tasked to identify various constraints on the way of accelerated, inclusive and sustainable economic growth in the North East Region of the country and to recommend suitable interventions for addressing identified constraints.   It will also review the development status in the NER.

Members of the Forum will include Secretaries of Ministries of Road Transport & Highways, Railways, Power, Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, New & Renewable Energy, Health & Family Welfare, Human Resource Development, Environment, Forest & Climate Change.  Chief Secretaries of Northeastern states of Assam, Sikkim, Nagaland, Meghalaya, Manipur, Tripura, Arunachal Pradesh and Mizoram will also be members of the Forum.  Secretary, North East Council (NEC), Shillong will be Member Secretary.   Joint Secretary (NE), MHA, besides a number of experts from various fields will also be members of the Forum.

 The Forum may examine and address any other issues which are of importance but not specifically spelt out in its Terms of Reference. It may devise its own procedure to conduct its business/meetings/fields visits or constitution of Sub-Groups etc.

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BB/PK/KGS

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UK-India research projects on ‘Water Quality Research’ and ‘Energy Demand Reduction in Built Environment’ were launched today by Dr V K Saraswat, Member, National Institution for Transforming India (NITI) Aayog, Professor Ashutosh Sharma, Secretary, Department of Science and Technology (DST) India and Daniel Shah, Director, Research Councils UK (RCUK) India.

The ‘Water Quality Research’ programme has eight projects and ‘Energy Demand Reduction in Built Environment’ programme has four projects, with a total joint investment of up to £15 million. These projects aim to deliver mutual benefits and research solutions not only to the UK and India but also to address shared global sustainable development goals – clean water and clean energy.

Dr Saraswat, Professor Sharma and Mr Shah commended the true partnership in high-quality, high-impact research between the two nations and their research communities, and wished them success. They released joint catalogues highlighting the potential impact of these projects.

  • DST – The UK’s Natural Environment Research Council (NERC) and Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) on Water Quality Research
  • DST - Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC), Economic and Social Research Council (ESRC) programme on Energy Demand Reduction in Built Environment.

 

A dossier highlighting India’s national efforts in Building Energy Efficiency comprising details of 30 projects was also released on the occasion.

The ceremony was preceded by an initiation meeting of the ‘Water Quality Research’ projects, providing an opportunity for lead researchers to present their work,   understand how they can work together to deliver a coherent programme and identify any research gaps or potential overlaps. A similar initiation event is planned for ‘Energy Demand Reduction in Built Environment’ projects on 20th February 2018.

This meeting brought together senior Indian government officials, funding partners (DST, NERC and EPSRC with support from RCUK India), and scientists both from the UK and India.

Sir Dominic Asquith KCMG, British High Commissioner to India said, “Access to clean water and efficient energy are crucial to the well-being and prosperity of every nation.  I congratulate the UK-India research teams leading these projects. Another great example of how the UK and India’s research partnership is a global force for good.”

Dr V K Saraswat, Member of National Institution for Transforming India (NITI) Aayog, highlighted thrust of the Government on Sustainable Development through synergistic efforts and greater inter-ministerial coordination.  “The ambitious targets and missions for renewable energy and energy efficiency for meeting ever increasing needs of the country is an illustration of governments’ commitment. The success achieved in LED programme can be replicated in building sector with scientific inputs.

Research on water quality is extremely critical for our national missions on Ganga rejuvenation and Swachha Bharat.” Highlighting the new initiatives for cleaner fuels such as methanol and desalination, he stressed upon the need to leverage global experience and collaborative endeavour to accelerate the innovations in the very important domains of water and clean energy and lauded the efforts of EPSRC, NERC, DST and all participants of these programmes

Professor Ashutosh Sharma, Secretary, Department of Science and Technology, said, “Department of Science and Technology accords high priority to development of cost effective and environment friendly technological solutions for clean energy, clean water and clean air. The global research fraternity has to play a pivotal role in making these pursuits successful and we intend to pursue these objectives both through our national and collaborative endeavours. Sustained India and UK research collaboration in all domains, especially clean technologies has scaled greater heights and is a valuable instrument to bring best brains together for addressing societal challenges.”

Daniel Shah, Director Research Councils UK (RCUK) India said, “This India-UK water quality programme, supported jointly by the Department of Science and Technology in India, and NERC, EPSRC and ESRC in the UK, aims to equip local communities, policymakers, regulators and businesses with the information and solutions they need to secure the provision of clean water, rejuvenate rivers and restore ecosystems. These eight collaborative research projects should bring benefits to both people and the environment, and we are delighted that the programme is being launched today.”

 

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SRD

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Indian scientists have developed a super critical carbon di oxide Brayton test loop facility that would help generate clean energy from future power plants including solar thermal. This next generation technology loop was developed indigenously by Indian Institute of Science, Bangalore.

This is India’s first test-bed for next generation, efficient, compact, waterless super critical carbon dioxide Brayton cycle test loop for power generation. The technology is perhaps the first test loop coupled with solar heat source in the world. 

This early stage research could potentially be useful for meeting the energy needs of the country. The new generation high efficiency power plants with closed cycle CO2 as the working fluid have the potential to replace steam based nuclear and thermal power plants, thus reducing the carbon foot print significantly.

The facility was inaugurated by Science & Technology Minister Dr Harsh Vardhan at the IISc campus in Bengaluru on Thursday.

“I am sure all these intense scientific efforts and collective endeavours would enable us to realise the vision of an affordable, efficient, compact, reliable Clean Energy systems which will be robust and suitable in diverse geographic conditions,” said Dr. Harsh Vardhan, while addressing the scientists. “We will be facilitating all such efforts and complementing and supplementing both in terms of technical knowledge and finances, wherever required.”

This test loop is designed to generate the necessary data for future development of scaled up S-CO2  power plants, which would require overcoming several technological challenges –developing critical components such as the turbine, compressor and heat exchangers that can work at the desired pressure and temperature ranges and using materials that can withstand these conditions.

This effort   has already been identified as a possible national initiative for the next generation of solar thermal power plants. This gives India an opportunity to become a world leader in this technology, and fulfil a major objective of the National Solar Mission which emphasizes indigenous manufacturing.

“This   breakthrough research could potentially be game changer for meeting the energy needs of the country in terms of higher efficiency and capacity at lower operating costs and size. I am sure this would result in research, development and demonstration of state-of-art tools, techniques and products which are of critical importance for our energy security,” said Dr Vardhan.

The minister announced plans to set up a research centre on Clean Coal Technologies at IISc. He said, the Science & Technology Ministry has already made an investment of Rs. 500 crores in research endeavours at IISc during the last three years.

Today’s thermal power plants use steam to carry heat away from the source and turn a turbine to generate power. However, it could generate more power if, instead of steam, supercritical CO2 (SCO2) is used. The term “supercritical” describes the state of carbon dioxide above its critical temperature of 31°C and critical pressure of 73 atmospheres making it twice as dense as steam.

In order to make this technology a reality, a research group at Interdisciplinary Center for Energy Research at Indian Institute of Science (ICER, IISc.)   has been set up - India’s first S-CO2 Brayton Cycle based solar thermal test loop at the laboratory scale.

The group has made tremendous progress and have developed optimized thermodynamic cycle designs, heat transfer and fluid flow codes for designing the test loop, critical components such as compact heat exchangers and solar receivers, and state -of-the-art instrumentation along with loop control sequence algorithm.

The efficiency of energy conversion could also be significantly increased─by as much as 50 percent or more─if S-CO2 is operated in a closed loop Brayton cycle. Besides increasing power generation and making the process more efficient, there are other advantages of using this new technology. Smaller turbines and power blocks can make the power plant cheaper, while higher efficiency would significantly reduce CO2 emissions for fossil fuel based plants. Moreover, if the power plant used solar or nuclear heat source, it would mean higher capacity at lower operating costs.

Prof. Pradip Dutta and Prof. Pramod Kumar of the Department of Chemical Engineering, IISc were the key scientists involved in this path-breaking innovation.

 

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SRD

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            India’s indigenous light transport aircraft SARAS has been successfully test flown for a second time today. The flight commanded by Wing Commander U.P. Singh, Group Captain R.V. Panicker and Group Captain K.P. Bhat of Indian Air Force- Aircraft and System Testing Establishment, took off from HAL’s airport in Bengaluru for a text book flight.

This was the second of the 20 test flights planned for SARAS PT1N, before freezing the production version. The first successful test was carried out on January 24, this year. The design and development of the aircraft is being done by CSIR-National Aerospace Laboratories, NAL. According to NAL, the production model design is expected to be ready by June-July this year.

Congratulating the CSIR-NAL scientists and the commanders of Indian Air Force – Aircraft and System Testing Establishment, Science & Technology Minister Dr Harsh Vardhan said, the flight commanders deserve special appreciation, for their courage to fly an aircraft, which was rejected earlier. Minister announced commendation award for the Commandant and the test crew of ASTE.

“The project was dumped by the previous government, after an accident during test flight in 2009. Though the Directorate General of Civil Aviation, DGCA had exonerated the aircraft from any design flaw or poor-quality production, no effort was made to revive the project,” said Dr Harsh Vardhan, who was present during the second test flight today. “The credit for reviving the indigenous project goes to the present government headed by Narendra Modiji, who had given a thrust to ‘Make in India’ mission. It is the culmination of joint team efforts of ASTE, DGAQA, CEMILAC and HAL”, the minister said.

After the project was revived by the present government, NAL has incorporated design modifications and improvements on the SARAS PT 1 model, like 2x1200 shp engines and 104-inch diameter propeller assembles to cater to second segment climb gradient requirements, improved flight control system, rudder area, main wheel and brakes to cater to 7100 kg AUV, indigenously developed stall warning system, etc.

 

Dr Vardhan said, CSIR-NAL proposes to get the SARAS-Mk 2 version certified initially for military and subsequently for civil version. He said, SARAS will be 20-25% cheaper than any imported aircraft in the same category. The improved version will be a 19-seater aircraft instead of 14-seater.

“The unit cost of the aircraft, with more than 70 per cent indigenous content, will be around 40-45 crores as against 60-70 crores for imported ones and has far more benefits than what the imported aircraft offer,” said Dr Harsh Vardhan.

Hindustan Aeronautics Limited, HAL has been identified as the production agency for the military version of SARAS, while the production of civil version will be given to identified private industries. India needs 120-160 aircraft in this genre – both civil and military versions – in the next 10 years.

“SARAS Mk 2 will be ideal for commuter connectivity under Government of India’s UDAAN Scheme for variety of applications like air taxi, aerial search/survey, executive transport, disaster management, border patrol, coast guard, ambulance and other community services,” said Dr Vardhan. He added “Its successful development will be one of the game changers in the history of civil aviation in India.”

The aircrafts currently available in the international market are of 1970’s technology, such as Beechcraft 19000D. Dornier-228, Embraer EMB 110. They have higher fuel consumption, lower speeds, unpressurised cabin, high operating cost and unsuitable for operations from hot and high-altitude airfields. After India began its light transport aircraft project, countries like Russia, China, USA, Indonesia and Poland have launched new programmes for development of next generation 19-seater aircraft.

On the other hand, the upgraded SARAS Mk2 version has considerable drag/weight reduction with unique features like high cruise speed, lower fuel consumption, short landing and take-off distance, low cabin noise, operable from high and hot airfield, with pressurized cabin, operable from semi prepared airfield and low acquisition and maintenance cost.

Director General of CSIR Dr Girish Sahni said, the cost of development and certification of SARAS Mk2 will be around Rs. 600 crores with a time period of about 2 to 3 years.

Besides Dr Harsh Vardhan and Dr Girish Sahni, Shri Jitendra J. Jadhav, Director, CSIR-NAL and Air Vice Marshal Sandeep Singh, Commandant of ASTE, Air Marshall Upkarjit Singh  and AVM J Chalapati, ACAS, Projects, IAF, Shri Shekhar Srivasthav, CEO, HAL, Shri P Jayapal, CE, CEMILAC and Shri V L Raja, ADG-AQA were present during the test-flight.

“IAF is committed to test and thereafter induct the first indigenously designed and manufactured Light Transport Aircraft. IAF is fully supporting this programme and the design and configuration of the new version of SARAS would be frozen soon,” said Air Vice Marshal Sandeep Singh.

Earlier, Dr Harsh Vardhan inaugurated the Airport Instrumentation Facility and visited an exhibition organized on the Fast Track Translational Projects of CSIR-NAL. He further dedicated this unique facility where flight control and avionics integration of civil aircrafts can be carried out at single point and also visited the Wind Solar Hybrid System of CSIR-NAL.

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SRD

 

 

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महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान सी विद्यासागर राव जी, मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, देश-विदेश से आए उद्यमीगण और अन्य महानुभाव। Magnetic Maharashtra में आप सभी का स्वागत है।

 

समर्द्ध अणि सम्पन्न महाराष्ट्राचा निर्मिती करता होणारा मेग्नेटिक महाराष्ट्राला माझा खुप - खुप शुभेच्छा।

 

बंधू भगिनीनो सर्वाना माझा नमस्कार।

 

मुझे साइंस की बारीकियों का तो बहुत ज्ञान नहीं है लेकिन मुझे बताया गया है कि मेग्नेटिक फील्ड में Direction और Magnitude, दोनों का ही inclusion होता है।

 

यहां आने से पहले मैं नवी मुंबई एयरपोर्ट और JNPT  के कार्यक्रमों में था। आज के ये दो कार्यक्रम महाराष्ट्र की मेग्नेटिक फील्ड के Direction और Magnitude, दोनों ही की झलक हैं। वैसे ये भी Fact है कि आप जितना ज्यादा सेंटर के पास होते हैं, Magnetic Lines की ताकत भी उतनी ही महसूस होती है।

 

आज यहां इस आयोजन में आपका ये उत्साह, आपका ये जोश, ये पूरा charged atmosphere इस बात का सबूत है कि Magnetic Maharashtra की Magnetic Lines कितनी शक्तिशाली हैं।

 

साथियों, ये आयोजन cooperative competitive federalism का बेहतरीन उदाहरण है।

 

 आज देश के सभी राज्यों में आपस में एक कम्पटीशन हो रही है, स्पर्धा हो रही है।

 

इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, हेल्थकेयर, एजूकेशन, सोलर एनर्जी, ऐसे तमाम अलग-अलग क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के Events का आयोजन देश के अलग अलग राज्यों में हो रहा है।

राज्य अपनी-अपनी जरूरतों के हिसाब से किस क्षेत्र में कहां निवेश होना है, इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

 

हाल ही में मुझे असम में "Advantage Assam" Investors Summit में हिस्सा लेने का अवसर मिला था। कुछ वर्ष पहले तक, कोई सोच भी नहीं सकता था कि North East में निवेश को लेकर इतनी अच्छी ब्रांडिंग हो सकती है।

 

झारखंड,  मध्य प्रदेश, अनेक राज्यों में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। गुजरात से जो सिलसिला शुरू हुआ, उसका प्रभाव  आज पूरे देश में देखने को मिल रहा है।

 

साथियों, मैं महाराष्ट्र सरकार को इस आयोजन के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं।  पिछले तीन साल में महाराष्ट्र सरकार ने Investment का माहौल मजबूत करने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। राज्य सरकार की निरंतर कोशिशों ने वर्ल्ड बैंक की Ease of Doing Business की रैकिंग में रिकॉर्ड बदलाव लाने में बहुत बड़ी मदद की है।  फडणवीस सरकार के Reforms ने महाराष्ट्र को Transform करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।

Ease of Doing Business के 10 में से 9 पैरामीटर्स, जैसे Ease of Getting Electricity, Ease of Paying Taxes, इन सब चीज़ों  में improvement होना अपने आप में बहुत बड़ा Noticeable factor है।

 

इतने व्यापक स्तर पर बदलाव तब आते हैं जब Policy Reform के माध्यम से Governance में एक नया Work Culture विकसित किया जाता है। जब परियोजना के सामने रही दिक्कतों को सुलझाने के लिए प्रक्रियाओं की डी-बौटल-नेकिंग की जाती है, जब inter- departmental co-ooperation बढ़ाया जाता है,

जब Time Limit में फैसले लिए जाते हैं।

 

जिस Magnetic Field की मैं पहले बात कर रहा था, वो ऐसे ही Create होती है। इसका प्रभाव निवेश पर नजर आता है, राज्य के विकास में नजर आता है। और यही वजह है कि पिछले साल महाराष्ट्र Infrastructure Projects में Total Expenditure में देश के हर राज्य से आगे था। फ्रॉस्ट and सुलेवोन्स  की रेंकिंग में महाराष्ट्र को Overall Development में देश का नंबर एक राज्य बताया गया था। वर्ष 2016-17 में देश में जितना भी Foreign Direct Investment आया है, उसका करीब करीब 51 प्रतिशत महाराष्ट्र में निवेश किया गया है। इसी तरह जब यहां फरवरी 2016 में Make in India Week मनाया गया, तो इंडस्ट्री सेगमेंट में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के समझौते हुए। इनमें से 2 लाख करोड़ रुपए के Investment Projects पर काम भी शुरू हो चुका है।

 

आज महाराष्ट्र में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्टर प्रोजेक्ट्स पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहे हैं। दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया के 100 Most Innovative Project में से एक गिना गया है। नवी मुंबई एयरपोर्ट का निर्माण, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का निर्माण, आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के करोड़ों लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव उससे आने वाला है। इसके अलावा मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नागपुर में तैयार होने वाले करीब-करीब 350 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क भी यहां पर विकास और निवेश, दोनों की नई संभावनाएं लेकर रहा है 

 

साथियों, एक विशेष प्रोजेक्ट जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा, वो है महाराष्ट्र समृद्धि कॉरिडोर। ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों को, यहां के Agriculture Sector, Agro-Based Industries को विकास की नई ऊँचाई पर ले जाने की क्षमता रखता है। महाराष्ट्र में 700 किलोमीटर लंबे Super Comunication Expressway का निर्माण, Expressway के किनारे स्मार्ट सिटी की तरह 24 नए Nodes का विकास, राज्य के कम से कम 20 से 25 लाख लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर इसके अंदर निहित है।

 

मुझे खुशी है कि अब महाराष्ट्र सरकार ने राज्य को देश का पहला Trillion Dollar Economy वाला राज्य बनाने का लक्ष्य तय किया है। शिवाजी महाराज की भूमि पर कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना कठिन नहीं होता है। और मुझे उम्मीद है कि उनके आशीर्वाद से महाराष्ट्र सरकार इस लक्ष्य को भी प्राप्त करेगी और ये राज्य देश का पहला Trillion Dollar Economy वाला राज्य बनेगा।

 

साथियों, मैं मानता हूं कि देश का विकास तभी संभव है, जब राज्यों का भी विकास हो। महाराष्ट्र का विकास भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का प्रतीक है कि हम इस तरह के बड़े लक्ष्य तय कर पा रहे हैं। ये देश में बदली हुई सोच, बदले हुए हालात का जीता-जागता उदाहरण है।

 

मुझे याद है कुछ साल पहले जब भारत पहली बार Trillion Dollar Economy क्लब में आया था तो कितनी बड़ी-बड़ी हेडलाइन बनी थी। लेकिन इसके बाद के कुछ वर्ष घोटालों की भेंट चढ़ गए। देश में तब एक अलग ही तरह का वातावरण बन गया था। तब Trillion Dollar क्लब की नहीं, Fragile Five की बात हुआ करती थी।

 

पिछले तीन साढ़े तीन वर्षो में सरकार के निरंतर प्रयास का परिणाम है कि अब  Five Trillion Dollar क्लब की बात होने लगी है। दुनिया की बड़ी-बड़ी एजेंसियां कह रही हैं कि अगले कुछ वर्षों में भारत Five Trillion Dollar क्लब में शामिल हो जाएगा।

 

साथियों, ये विश्वास ऐसे ही नहीं आया है। इसके पीछे People friendly, Development friendly और Investment friendly माहौल बनाने का एक विजन है, उसके पीछे प्रयास है। छोटे-छोटे issues को पकड़कर, छोटी-छोटी चुनौतियों को समझते हुए, हम समस्याओं को सुलझा रहे हैं। Governance को हम उस स्तर पर ले गए हैं, जिसमें सरकार का दखल कम से कम हो।

 

साथियों, देश प्रगति तब करता है जब Holistic Vision हो। जब Vision Inclusive हो और Comprehnsive हो। आज हम उस दिशा में आगे बढे हैं जहां State policy driven है, Governace performance driven है, Government accountable है, Democracy participative है। हम न्यू इंडिया के निर्माण के लिए देश में एक Transparent Ecosystem बना रहे हैं जो सरकारी तंत्र पर कम से कम आश्रित हो। इसके लिए नियमों को आसान बनाया जा रहा है, प्रक्रियाओं को आसान बनाया जा रहा है, जहां कानून बदलने की आवश्यकता है, वहां कानून बदले जा रहे हैं। जहां कानून समाप्त करने की आवश्यकता है, वहां कानून समाप्त किए जा रहे हैं।

 

यहां पर उपस्थित आप में से कुछ को जरूर ये जानकारी होगी कि पिछले तीन वर्ष में भारत सरकार ने 1400 से ज्यादा कानून खत्म कर दिए हैं जो नए कानून बनाए भी जा रहे हैं, उसमें भी इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि वो चीजें और complicate ना करें बल्कि वो simplify करें। सरकारी प्रक्रियाओं के साथ Human to Human Interface जितना कम हो सकता है, वो हम कर रहे हैं।  चाहे Labour Laws की बात हो,  Tax Compliance की बात हो, हम technology का इस्तेमाल करते हुए सारे Process Easy बना रहे हैं।

 

Friends, We believe, Potential + Policy + Planning + Performance leads to Progress.

 

इसी सोच का नतीजा है कि आज National Highways बनाने की speed, नई रेल लाइनों के निर्माण की स्पीड, रेल लाइनों के electrification की स्पीड, सरकार द्वारा घर बनाने की स्पीड, Ports पर माल ढुलाई की स्पीड, Solar Power में कपैसिटी addition की स्पीड, पहले के मुकाबले, मैं और भी पचास चीज़ें बता सकता हूँ, पहले के मुकाबले ये दो गुना, तीन गुना हो चुकी है।

 

साथियों, हमने एक ओर Optimum Utilization of Resources सुनिश्चित किया है, दूसरी ओर  Resource आधारित Development Policies की ओर आगे बढ़े है, और Development Policies आधारित बजट पर जोर दे रहे हैं। पिछले तीन-चार साल में हमारी सरकार ने जो बजट में Reform किया है, बजट से जुड़ी जिस सोच को बदला है, वो पूरे देश में एक नया work culture ही नहीं develop कर रहा, बल्कि सामाजिक-आर्थिक जीवन को भी Transform कर रहा है।

 

रेल बजट, अब बजट का हिस्सा बन गया है। बजट में पहले Plan, Non-Plan की जो Artificial दीवार थी, वो हमने खत्म कर दी है। बजट का समय भी बदलकर अब एक महीना पहले हो गया है। इन सारे फैसलों की वजह से अब बजट में आवंटित राशि विभागों के पास समय से पहले पहुंच जाती है, योजनाओं पर काम करने के लिए विभागों को अब ज्यादा समय मिल रहा है। मॉनसून की वजह से काम की जो गति धीमी हो जाती थी, उसका प्रभाव भी काफी हद तक अब खत्म हो गया है।

 

सरकार ने जो structural changes किए हैं, Policy Interventions किए हैं, उसका लाभ देश के किसानों को, गरीबों, दलितों-पिछड़ों को और समाज के वंचित तबकों तक पहुंचे, ये साल दर साल हमारे हर बजट द्वारा सुनिश्चित किया गया है, पुनर्स्थापित किया गया है।

Friends, Our Budget is not limited to outlay, our Budget is not limited to only output, focuse of our Budget is on out-comes. हम 2022 तक Housing for All, 2019 के अंत तक  Power for All , इन सारे क्षेत्रों पर पहले से ही काम कर रहे हैं।

इस वर्ष के बजट में Clean Fuel for All, Health for All, इन दो concepts पर काम और तेज किया गया है। हमने उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारो को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य 5 करोड़ परिवार से बढ़ाकर 8 करोड़ परिवार कर दिया है। भारत में total परिवारों की संख्‍या करीब-करीब 25 करोड़ है। उसमें से 8 करोड़ परिवार।

ये सिर्फ कुछ  योजनाएं भर नहीं हैं बल्कि ये दिखाती हैं कि हम किस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। देश के गरीब से गरीब व्यक्ति के सामाजिक - आर्थिक कल्याण, उसके Social और Financial Inclusion की यह फिलॉसफी हमारे बजट का एक आधारभूत मान्‍यता के रूप में आप अनुभव करते होंगे।  

जनधन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, Skill India, Digital India, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, जैसी अनेक अनगिनत योजनाएं देश के गरीबों को, निम्‍न–मध्‍यम, मध्‍यम वर्ग को, नौजवानों को, महिलाओं को सशक्त कर रही हैं।

साथियों, हमने Health Care से जुड़े जिस बड़े initiative का ऐलान किया है, वो दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। बड़े-बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के लोग यहां हैं, उनका मैनेजमेंट यहां बैठे हुए हैं। आपको पता होगा कि प्राइवेट कंपनियों में किस सैलरी स्लैब तक उस व्यक्ति को पूरे परिवार के लिए 5 लाख रुपए तक का हेल्थ एश्योरेंस मिलता है। आमतौर पर 60-70 हजार से लेकर एक-डेढ़ लाख रुपए की कमाई वाले व्यक्ति को इस ब्रेकेट स्‍थान मिलता है।  

अब ये सरकार ऐसी है कि जिसने हमारी सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत साल भर में एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ एश्योरेंस देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को देने का निर्णय किया हुआ है। और करीब-करीब 10 करोड़ परिवार, यानी कि 50 करोड़ से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है।  ये योजना गंभीर बीमारियों की वजह से लोगों को गंभीर आर्थिक संकट की दोहरी मार से भी बचाएगी।·आयुष्मान भारत योजना के तहत ही हमने देश की बड़ी पंचायतों में डेढ़ लाख wellness centres खोलने का भी तय किया है।आप सोच सकते हैं कि ये फैसले देश के Health Care system को किस तरह बदल डालेंगे। ये योजना देश में affordable healthcare institutions, नए doctors, नए पैरा-मेडिकल स्टाफ, Health Care से जुड़े हर सेक्टर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी।

देश में Education Infrastructure को मजबूत करने के लिए भी हमने एक नया Initiative शुरू किया है। इसके तहत हमारी सरकार अगले चार साल में देश के Education System को सुधारने के लिए एक लाख करोड़ रुपए की योजना खर्च करने की बना करके आगे बढ़ रही है।

इसी तरह देश के नौजवानों में Self Employment औऱ विशेषकर MSME सेक्टर में काम कर रहे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए हम मुद्रा योजना का दायरा बढ़ा रहे हैं। जब से ये योजना शुरू हुई है, तब से लेकर अब तक लगभग साढ़े दस करोड़ लोन हमारे यहां स्वीकृत किए गए  हैं। लोगों को बिना गारंटी अब तक 4 लाख 60 हजार करोड़ रुपए का कर्ज दिया जा चुका है। इस वर्ष के बजट में भी हमने 3 लाख करोड़ रुपए का मुद्रा लोन देना इसका निर्णय किया है।

ऐसे अलग-अलग मिशन, देश के गरीब, देश के मध्यम वर्ग में Ease of living को बढ़ावा दे रहे हैं। ये Ease of living जितनी बढ़ेगी, उतने ही लोग empower भी होंगे। जितना लोग empower होंगे, उतना ही हमारा social और economic development तेज होगा।

जैसे मैं देश के Rural सेक्टर की बात करूं तो इस साल के बजट में हमने Agriculture, Rural Infrastructure के विकास के लिए 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करना तय किया है। ये राशि farming activities पर तो खर्च होगी ही, इससे गांवों में 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनेंगी, 51 लाख नए घर बनेंगे, लगभग दो करोड़ नए Toilets बनाए जाएंगे, पौने दो करोड़ गरीब घरों में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा।

ये सारे प्रयास agriculture growth तो बढ़ाएंगे ही, Rural सेक्टर में employment की लाखों संभावनाएं भी पैदा करेंगे। इस साल हमने देश के इंफ्रास्ट्रक्टर पर खर्च का बजट भी एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ाया है। नए पुल, नई सड़कें, नई मेट्रो, नए एयरपोर्ट, मुंबई जैसे Maximum City की Maximum Aspirations से जुड़े हुए हैं और खासकर देश के मिडिल क्लास की Aspirations को एड्रेस करते हैं।

साथियों, आज के इस Global World में, Disruptions और Discontent के दौर में हमें वर्तमान के साथ ही भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए आगे का रास्ता बनाना होगा और हम सबको मिलकर करना होगा। जब हम सभी, देश की आवश्यकताओं को समझते हुए कार्य करेंगे, देश के लोगों की Aspirations को समझते हुए काम करेंगे, तभी न्यू इंडिया के अपने संकल्प को भी पूरा कर पाएंगे। तभी भारत के विशाल Demographic Dividend के साथ हम न्याय कर पाएंगे।

मुझे पूरी उम्मीद है कि महाराष्ट्र सरकार, यहां की ब्यूरोक्रेसी, यहां के करोड़ों नागरिक, अपने-अपने संकल्प को पूरा करेंगे और समय रहते पूरा करेंगे।

आखिर में, Magnetic Maharashtra के charismatic जनता जनार्दन को, यहां के परिश्रमी लोगों को,उद्यमियों को, उनका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। फिर एक बार इस समारोह को हृदय से बहुत-बहुत शुभकमानाएं देता हूं। देश-दुनिया से आए हुए सभी महानुभावों को विश्‍वास दिलाता हूं कि भारत सरकार, राज्‍य सरकारों के साथ जुड़ करके राष्‍ट्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जो दुनिया की 1/6th population का भला होगा तो दुनिया का कितना भला होगा, जितना अंदाजा आप भलीभांति लगा सकते हैं।

बहुत-बहुत धन्यवाद !!!

***

 

अतुल तिवारी / अभिनव प्रसून / निर्मल शर्मा

 

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